बांग्लादेश में तख्तापटल के बाद से ही स्थिति गंभीर बनी हुई है। लेकिन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से गठित जांच आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है, वो हैरान करने वाली है। दरअसल बांग्लादेश की सरकार ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि रिपोर्ट में लोगों को कथित रूप से गायब किए जाने की घटनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संलिप्तता का पता चला है।
बांग्लादेश में 3500 लोग गायब
बांग्लादेश में लोगों के लापता होने की घटनाओं की जांच के लिए गठित आयोग ने अनुमान लगाते हुए बताया कि ऐसे मामलों की संख्या 3,500 से अधिक है।बता दें कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार (सीए) के कार्यालय की प्रेस शाखा ने बीते शनिवार 14 दिसंबर 2024 रात एक बयान में कहा कि आयोग को इस बात के सबूत मिले हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निर्देश पर लोगों को गायब किया गया है।
अंतरिम सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) तारिक अहमद सिद्दीकी, राष्ट्रीय दूरसंचार निगरानी केंद्र के पूर्व महानिदेशक और बर्खास्त मेजर जनरल जियाउल अहसन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मोनिरुल इस्लाम और मोहम्मद हारुन-ओर-रशीद और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इन घटनाओं में शामिल पाए गये हैं। बता दें कि सेना और पुलिस के ये सभी पूर्व अधिकारी फरार हैं।
देश से बाहर चले गये हैं ये अधिकारी
बता दें कि छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद पांच अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद देश से बाहर चले गए थे। इसके अलावा लोगों को गायब किए जाने की घटनाओं की जांच करने वाले पांच सदस्यीय आयोग ने बीते शनिवार देर रात मुख्य सलाहकार को उनके आधिकारिक आवास ‘यमुना पर सत्य’ का खुलासा शीर्षक से अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। जिसके बाद मुख्य सलाहकार के कार्यालय से यह बयान जारी किया गया है।
बांग्लादेश में मिले गुप्त हिरासत केंद्र
बता दें कि आयोग में अध्यक्ष के अलावा जस्टिस फरीद अहमद शिबली, मानवाधिकार कार्यकर्ता नूर खान, निजी बीआरएसी विश्वविद्यालय की शिक्षिका नबीला इदरीस और मानवाधिकार कार्यकर्ता सज्जाद हुसैन भी आयोग में शामिल हैं। इससे पहले आयोग ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की थी कि उसे ढाका और उसके बाहरी इलाकों में आठ गुप्त हिरासत केंद्र मिले हैं। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष ने बीते शनिवार को यूनुस को बताया कि वह मार्च में एक और अंतरिम रिपोर्ट पेश करेंगे।