RTH पर झुके CM Ashok Gehlot, मानी डॉक्टरो की शर्ते, ख़त्म हुई डॉक्टरों की हड़ताल
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Jaipur: राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल (RTH) पर सरकार और डाॅक्टरों के बीच सहमति बन गई है। सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया- मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स (Doctor) के बीच अंततः सहमति बनी एवं राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर-पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत यथावत रहेगी। सरकार और निजी डॉक्टर के बीच 8 सूत्री मांगों पर सहमति बन गई है। मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ डॉक्टरों की उनके आवास पर बैठक हुई, जिसमें मांगों पर सहमति बनी है। हालांकि, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने हड़ताल खत्म होने की अधिकारिक घोषणा की नहीं, लेकिन उन्होंने वार्ता के सफल होने की बात कही है।
8 सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति
डॉक्टर्स और सरकार के बीच समझौता सामने आया है। राइट टू हेल्थ में 50 बेड क्षमता वाली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अलावा बिना किसी सरकारी मदद के चल रहे निजी अस्पताल इस विधेयक के बाहर होंगे। वहीं, राइट टू हेल्थ के दायरे में निजी मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल आएंगे। साथ ही वह अस्पताल जिन्होंने रियायती दरों पर सरकार से जमीन ली है। वह सभी अस्पताल जो ट्रस्ट की तरफ से संचालित किए जा रहे हैं वह इसके के दायरे में आएंगे।
पुलिस में दर्ज केस वापस लिए जाएंगे
समझौते के अनुसार आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस एवं अन्य केस वापस लिए जाएंगे। निजी अस्पतालों को लाइसेंस एवं अन्य स्वीकृतियां जारी करने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम (Singal Window System) लाए जाने पर विचार किया जाएगा। निजी अस्पतालों को फायर एनओसी (Fire NOC) प्रत्येक पांच साल में देने के बिंदु पर विचार किया जाएगा। भविष्य में किसी तरह के नियम कायदे बनाए जाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के 2 प्रतिनिधियों की भी मंजूरी ली जाएगी। कोटा मॉडल और सिंगल विंडो ग्रीवेंस सिस्टम लागू करने पर सहमति बनी।
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