AAP नेता SATYENDAR JAIN को अंतरिम जमानत देते हुए SC ने ये शर्तें रखीं
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आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने चिकित्सा आधार पर जैन को 42 दिनों के लिए जमानत दे दी। सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 360 दिनों के बाद अंतरिम जमानत दी गई थी। सत्येंद्र जैन गुरुवार को तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैन को डीडीयू अस्पताल से दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था। यहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
सत्येंद्र जैन पिछले 1 साल से जेल में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। SC में सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनका वजन 35 किलो कम हो गया है और अब वह कंकाल बन चुके हैं.
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जैन को कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं
गुरुवार को बाथरूम में गिरने के बाद सत्येंद्र जैन को अस्पताल ले जाया गया। पार्टी का कहना है कि वह एक बार पहले भी शौचालय में गिर चुके थे। जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पार्टी ने दावा किया कि जैन बहुत बीमार हो गए हैं और उन्हें काफी तकलीफ हो रही है।
सशर्त जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर 6 हफ्ते की सशर्त जमानत दी। जिसमें वो बिना इजाजत दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते. बता दें कि सत्येंद्र जैन एक साल से जेल में हैं।
मामला क्या था?
सत्येंद्र जैन को 2017 के मामले में पिछले साल मई में गिरफ्तार किया गया था। 24 अगस्त 2017 को, सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। मामला आय से अधिक संपत्ति का था। दिसंबर 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। जिसमें कहा गया था कि 2015 से 2017 के बीच उनके कार्यकाल में सत्येंद्र जैन की संपत्ति में इजाफा हुआ। सीबीआई ने कहा कि सत्येंद्र जैन की संपत्ति का 200 प्रतिशत से अधिक उनकी आय के स्रोतों से परे था।
ईडी ने भी दर्ज किया मामला
ईडी ने सीबीआई की शिकायत के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। ईडी ने अपनी जांच में कथित तौर पर पाया कि जैन और उनके परिवार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों को हवाला के जरिए पैसा मिलता था। जिसका इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया जाता था।
आरोप क्या है?
ईडी ने चार कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। ये कंपनियां हैं प्रयास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्रा. है इन कंपनियों में सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के सदस्य शेयर होल्डर हैं। ईडी के मुताबिक विधायक बनने से पहले सत्येंद्र जैन इनमें से तीन कंपनियों के निदेशक थे जबकि चारों कंपनियों में उनके परिवार की हिस्सेदारी थी.
इन कंपनियों ने 2010 से 2012 के बीच 11.71 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। इसके अलावा 2015-16 में जब सत्येंद्र जैन विधायक थे तब 4.63 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी। सत्येंद्र जैन ने अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के माध्यम से यह सारा पैसा कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के एंट्री ऑपरेटरों को नकद में दिया, जिसके बाद ऑपरेटरों ने इन चार कंपनियों में पैसा लगाया। इन चारों कंपनियों पर कथित तौर पर सत्येंद्र जैन का नियंत्रण था।
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