Modi government में बड़ा बदलाव हुआ है। कानून मंत्री किरण रिजिजू को बर्खास्त कर दिया गया है। रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को यह जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में किरेन रिजिजू लगातार सुर्खियों में रहे और न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली पर अपनी आवाज उठाई। जिससे सरकार बनाम न्यायपालिका की स्थिति निर्मित हो गई और इस कारण सरकार को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटाए जाने के पीछे की एक वजह यह भी मानी जा रही है।

पिछले जनवरी में दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान किरण रिजिजू ने न्यायपालिका पर यह कहते हुए तंज कसा था कि ‘जजों को चुनाव लड़ने या सार्वजनिक जांच का सामना करने की जरूरत नहीं है, भले ही वे अपने फैसलों से जनता की नजरों में हों।’ लोग आपको देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं। आपके फैसले, आप कैसे जज करते हैं… लोग देख सकते हैं और जज कर सकते हैं और अपनी राय बना सकते हैं।

रिजिजू ने कहा कि अगर भारत में लोकतंत्र को फलना-फूलना है तो एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। हालांकि, रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई टकराव नहीं है।

हाल ही में मार्च में, किरेन रिजिजू ने दावा किया कि ‘कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो एक भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं, भारत की न्यायपालिका के लिए विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं’। रिजिजू ने कहा, ‘कुछ लोग तो कोर्ट भी जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज सरकार पर लगाम लगाइए, प्लीज सरकार की पॉलिसी बदलिए। ये लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए, जो संभव नहीं है।

किरेन रिजिजू ने पिछले फरवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में सरकार बनाम न्यायपालिका के विचार को खारिज करते हुए कहा था कि ‘देश में न्यायपालिका बनाम सरकार जैसी कोई चीज नहीं है।’ जनता ही सरकार को चुनती है… सर्वोच्च है और देश भारत के संविधान के अनुसार चलता है।