5 Changes in UPI: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने UPI पेमेंट की पहुंच बढ़ाने के गोल से उपायों और योजना का खुलासा किया है जो 1 जनवरी, 2024 को लागू हुए। ये नए नियम ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट लेनदेन अनुभव में सभी सुधार की संभावना रखते हैं। ये पेमेंट करने के कार्य को भी आसान बनाती है। यहां हाल के परिवर्तनों के बारे में अधिक जानकारी दी गई है।
नए UPI नियम की जानकारी
Google Pay और PhonePe जैसे पेमेंट ऐप्स को एक्टिव UPI आईडी को वेरीफाई करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) एक वर्ष के बाद निष्क्रिय UPI आईडी को निष्क्रिय करने का आदेश देता है। यूपीआई लेनदेन की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है, जिससे ऑनलाइन भुगतान में तेजी संभव हो सकेगी। आरबीआई ने नए यूजर्स को 2,000 रुपये से अधिक का पहला भुगतान शुरू करने वाले यूजर्स के लिए 4 घंटे की विंडो का प्रस्ताव दिया है, जो कंट्रोल और सुरक्षा बढ़ाने के लिए लेनदेन रिवर्सल का ऑप्शन प्रदान करता है। यूपीआई लेनदेन के लिए 2,000 रुपये से अधिक और ऑनलाइन वॉलेट जैसे प्रीपेड भुगतान शामिल होने पर 1.1 प्रतिशत इंटरचेंज शुल्क लगेगा। अब से, जब यूजर्स किसी को UPI ऐप्स का उपयोग करके भुगतान करते हैं, तो उस व्यक्ति के बैंक खाते का वास्तविक नाम स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने एनपीसीआई के सहयोग से भारत का पहला यूपीआई-एटीएम लॉन्च किया है।
नए नियम बेनिफिट
RBI के तहत एक नियामक संस्था NPCI द्वारा बनाई गई है। मौजूदा IMPS का उपयोग करते हुए, UPI किन्हीं दो पक्षों के बैंक खातों के बीच तत्काल पैसे सुविधा प्रदान करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि नवंबर 2023 में, यूपीआई लेनदेन मूल्य में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जो 17.4 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया, जो अक्टूबर 2023 के 17.16 ट्रिलियन रुपये से 1.4 प्रतिशत की तेजी दर्शाता है। जो पिछले महीने के 11.41 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर की तुलना में 1.5 प्रतिशत घटकर 11.24 बिलियन हो गई।
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