Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी को अडानी ग्रुप-हिंडनबर्ग केस में बड़ी राहत दी है। इस मामले में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने SEBI की जांच को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए सेबी ही सबसे उचित एजेंसी है। हम सेबी की जांच में दखल नहीं देना चाहिए।

सेबी को दो माह का ओर समय दिया

अभी तक सेबी ने अडानी-हिंडनबर्ग केस (Adani-Hindenburg Case) मामले में 22 आरोपों की जांच की है। जबकि बाकी बचे 2 आरोपों को लिए कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। इस मामले की बुधवार सुबह 10.30 बजे कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सेबी की और से अदालत में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सेबी की रिपोर्ट पर अविश्वास नहीं

इससे पहले सेबी ने अडानी-हिंडनबर्ग केस (Adani-Hindenburg Case) मामले में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है। जिससे मामले में किसी प्रकार का कोई संदेह हो। जिसके बाद एससी ने कहा कि जब तक कोई ठोस आधार ना हो, तब तक सेबी की रिपोर्ट पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

एससी में याचिकाकर्ताओं बोलें

एससी ने आगे कहा सेबी ही अडानी-हिंडनबर्ग केस (Adani-Hindenburg Case) मामले की सही जांच कर सकती है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बाजार नियामक SEBI की गतिविधियां संदिग्‍ध हैं। क्‍योंकि उनके पास 2014 से ही पूरी डिटेल है। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को मानने से इन्कार करते हुए कहा कि SEBI ने अपनी अभी तक कि जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की है।

क्या है अडानी-हिंडनबर्ग मामला

अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने पिछले साल 24 जनवरी को अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों को गौतम अडानी ग्रुप ने झूठा और मनगढंत बताया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर नीचे आ गए। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग केस (Adani-Hindenburg Case) मामले की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी।