Kisan Andolan: फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी को लेकर किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। इस बीच रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ चौथे दौर की बैठक हुई। जिसमें भारत सरकार चार और भी फसलों पर एमएसपी देने को तैयार है। इस प्रस्ताव पर किसान नेताओं (Kisan Andolan) ने कहा कि सभी संगठनों से बात कर सोमवार को अपना फैसला बताएंगे।

एमएसपी को लेकर आंदोलन

किसान फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी को लेकर आंदोलन (Kisan Andolan) कर रहे है। इस मुद्दे पर रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। जिसमें सरकार ने धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास की फसल पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव किसानों को दिया है।

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चौथे दौर की बातचीत खत्म

इसके लिए किसानों (Kisan Andolan) को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और भारतीय कपास निगम (सीसीआई) से पांच साल का करार करना होगा। इस प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने कहा कि सभी संगठनों से बात कर सोमवार को अपना अंतिम फैसला बताएंगे। इस पांच घंटे चली बैठक के बाद पीयूष गोयल ने बताया चौथे दौर की बातचीत बेहद सकारात्मक रही है।

बैठक में शामिल हुए लोग

इस वार्ता से पहले किसान संगठनों (Kisan Andolan) ने स्पष्ट कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए भारत सरकार अध्यादेश लेकर लाए। इससे कम किसी बात पर नहीं मानेंगे। वहीं करीब दो घंटे देरी से शुरू हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और गुरमीत सिंह खुड्डियां शामिल हुए।

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किसान नेता सरवण पंधेर

इस बैठक से पहले किसान नेता (Kisan Andolan) सरवण पंधेर और जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि एमएसपी की गारंटी पर अध्यादेश से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। इसी बीच में केंद्र सरकार ने हरियाणा से सटे पंजाब के सात जिलों पटियाला, एसएएस नगर, बठिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब में इंटरनेट पर पाबंदी 24 फरवरी तक बढ़ा दी है।

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