Swarnarekha River Issue: स्वर्ण रेखा नदी मामले में हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कहा- अफसरों का यही रवैया रहा तो मामला सीबीआई को सौंप देंगे
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Swarnarekha River Issue: ग्वालियर। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्वर्ण रेखा नदी मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहाकि नगर निगम के अफसरों का यही रवैया रहा तो मामला सीबीआई को सौंप देंगे।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आज ग्वालियर शहर की जीवनदायनी स्वर्ण रेखा नदी के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस रोहित आर्य ने साफ शब्दों में कहा है जिस तरह का रवैया नगर निगम के अफसरों का है, उसके बाद वे अब ये मामला वो सीबीआई को सौप देंगे।
‘हाईकोर्ट में आकर झूठ बोल रहे है, सबको जेल भेज दूंगा’
साथ ही जस्टिस रोहित आर्य ने कहाकि पूरी वर्किंग के खिलाफ सीबीआई जांच के साथ पूरा रिकॉर्ड सीज करवा देंगे। उन्होंने कहाकि नगर निगम के अफसर कोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। निगम के आधिकारी हाईकोर्ट में आकर झूठ बोल रहे है, सबको जेल भेज दूंगा।
न्यायमूर्ति आर्य ने कहाकि ऐसा लगता है, जैसे स्वर्णरेखा के नाम पर सारा पैसा कुएं में डाल दिया गया है। अमृतकाल को ये लोग स्वर्ग दिखाकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस तरह से कोर्ट ने नगर निगम के अफसरों से नाराज़गी जताई।
इसी के साथ ही कोर्ट ने सोमवार को निगम से पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की है। जिसमें कोर्ट ने कहाकि अगर वो इस रिपोर्ट से असंतु्ष्ट हुए। तो मामले को सीबीआई को सौंप देंगे।
6 महीने से हाईकोर्ट की डबल बेंच में चल रही है सुनवाई
आपको बता दें कि 6 महीने से लगातार हाईकोर्ट की डबल बेंच में स्वर्ण रेखा नदी के मामले में सुनवाई चल रही है। इस दौरान नगर निगम अब तक अपनी कार्रवाई से कोर्ट संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। जिसके कारण उसको फटकार लग रही है। साथ ही मामला सीबीआई को सौपनें तक की नौबत आ गयी है।
निगम से पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब
- स्वर्ण रेखा नदी को जीवित करने में कितना पैसा खर्च हुआ ?
- सीवेज़ लाइन की मरम्मत में कितने रुपए खर्च हुए हैं ?
- सीवेज प्लांट के लिए अब तक कितना धन खर्च हुआ ?
- गार्बेज के लिए कितना आया, कितना खर्च किया ?
- 2004 से 2024 तक क्षेत्रवार खर्च की रिपोर्ट तलब।