मोदी कैबिनेट के दिवाली उपहार के रूप में रेल कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

मोदी कैबिनेट ने रेल कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 11.27 लाख रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा 1,832 करोड़ रुपये का बोनस दिया जाएगा। ठाकुर ने इस समय कहा कि अधिकतम सीमा 17,951 रुपये होगी।

पात्र रेल कर्मचारियों को बोनस भुगतान के रूप में 7000 प्रति माह। कर्मचारियों को 78 दिनों के हिसाब से बोनस राशि के रूप में 17,951 रुपये दिए जाएंगे। इससे करीब 11 लाख 27 हजार रेल कर्मचारियों को फायदा होगा। अब तक 11.27 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

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Productivity linked bonus of Rs 1,832 crores will be given to 11.27 lakh employees of railways. It will be a bonus of 78 days and Rs 17,951 will be its maximum limit: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/lBu3GJj7w1

— ANI (@ANI) October 12, 2022

रेलवे ने पिछले साल अपने कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया था। एक रेलवे कर्मचारी को 30 दिनों के लिए 7000 रुपये का बोनस मिलता है। ऐसे में कर्मचारी को 78 दिनों के लिए करीब 17,951 रुपये का बोनस मिलेगा।

ऐसा अनुदान तेल वितरण कंपनियों को दिया जाएगा

इसके साथ ही तेल वितरण कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू एलपीजी की कीमतों में वृद्धि न होने से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।

गुजरात में बनेगा कंटेनर टर्मिनल

कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि गुजरात के कांडला में दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी के तहत एक कंटेनर टर्मिनल और बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थ बनाने का निर्णय लिया गया है. इस पर करीब 6 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

Union Cabinet has approved the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 which seeks to amend the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002. It will incorporate the provisions of the 97th Constitutional Amendment: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/ZgqI1UBcNC

— ANI (@ANI) October 12, 2022

कैबिनेट ने और क्या फैसले लिए?

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे और अन्य सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम-डिवाइन योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना चार साल (2025-26 तक) के लिए होगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है, जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है। जिसमें 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा।

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