Male tailors take women's measurements

UP महिला आयोग का अजीबो-गरीब प्रस्ताव, पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों की माप, ना मेल ट्रेनर जिम में देंगे ट्रेनिंग

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने एक अजीबो गरीब प्रस्ताव दिया है। यूपी महिला आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक, अब पुरुष (मेल टेलर) महिलाओं के ना कपड़े सिलेंगे ना बाल काटेंगे। यहां तक की उनको जिम में ट्रे्निंग भी नहीं देंगे।

यूपी महिला आयोग की बैठ में रखा प्रस्ताव

बता दें कि 28 अक्टूबर को महिला आयोग की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस प्रस्ताव को रखा था। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए बबीता चौहान ने बताया कि इस प्रस्ताव में पुरुषों को महिलाओं का नाप लेने की इजाजत नहीं देना और टेलर की दूकान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसी कई बातें शामिल हैं। बैठक में उनके प्रस्ताव को वहां मौजूद अन्य सदस्यों ने समर्थन भी दिया है।

सैलून में महिला नाई ही औरतों के बाल काटे

बबीता चौहान ने बताया कि महिला आयोग ने अभी बस प्रस्ताव दिया है। आयोग राज्य सरकार से इसे लेकर कानून बनाने का अनुरोध करेगी। उन्होंने आगे बताया कि हमने यह भी सुझाव रखा कि सैलून में केवल महिला नाई ही औरतों के बाल काटे और उनकी अन्य जरुरतों को भी देखें।

महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है

उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि इस तरह के पेशे में आदमियों की वजह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। पुरुष अपने पेशे की आड़ में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ पुरुषों की मंशा भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया ही ऐसा नहीं है कि हर पुरुष की यही मंशा होती है।

जिम में भी महिलाओं के लिए लेडी ट्रेनर हो

मीडिया से बात करते हुए यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष ने आगे कहा कि जिम में भी महिलाओं के साथ पुरुष ट्रेनर द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है। इसलिए जरुरी है कि जिस जिम में महिलाएं जाएं वहां महिला ट्रेनर ही हो और सभी का पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाए। अगल कोई महिला पुरुष से ही ट्रेनिंग लेना चाहती हैं तो उन्हें लिखित में देना होगा।

उन्होंने बताया कि महिला आयोग को लगातार जिम जाने वाली महिलाओं और लड़कियों के शोषण की शिकायते मिलती है। जिसके बाद हमने यह फैसला लिया है। बबीता चौहान ने यह भी जोड़ा कि जिन स्कूल बसों में लड़कियां जाती हैं उनमें महिला कर्मचारी ही हो।

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