केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में देश भर में एक समान टोल नीति लागू करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि यह कदम यात्रियों की समस्याओं को हल करने के लिए उठाया गया है और इससे सभी यात्रियों को एक समान टोल व्यवस्था का फायदा मिलेगा। गडकरी का यह बयान राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते असंतोष और टोल शुल्क के विरोध के बीच आया है।
यात्रियों को मिलेगी राहत
नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय इस समय एक ऐसी नीति पर काम कर रहा है, जिससे पूरे देश में टोल टैक्स का एक समान तरीका लागू हो सके। वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग टोल शुल्क लिए जा रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में यात्रियों को एक जैसा टोल टैक्स देना होगा। इससे ना सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि टोल शुल्क की पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
गडकरी ने यह भी कहा कि मंत्रालय ने टोल संग्रह प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (GNSS) पर आधारित एक नई प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इस तकनीकी बदलाव से टोल शुल्क का भुगतान ज्यादा सुगम और बिना किसी रुकावट के होगा।
शिकायतों को गंभीरता से लेता है मंत्रालय
नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि मंत्रालय सोशल मीडिया पर आने वाली यात्रियों की शिकायतों को बहुत गंभीरता से लेता है। उन्होंने कहा कि कई बार यात्रियों को ज्यादा टोल शुल्क और खराब सड़कों की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन शिकायतों के कारण मंत्रालय ने तय किया है कि टोल शुल्क लेने वाली कंपनियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो यात्रियों को सही सुविधा नहीं प्रदान कर रहे हैं।
इससे यह साफ होता है कि मंत्रालय यात्रियों की असुविधाओं को प्राथमिकता दे रहा है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यात्रा करने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
टोल शुल्क में बढ़ोतरी पर असंतोष
नितिन गडकरी ने यह भी माना कि पिछले कुछ सालों में टोल शुल्क में वृद्धि हुई है, और इसके कारण यात्रियों में असंतोष बढ़ा है। भारत में अब टोल संग्रह में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे टोल शुल्क बढ़ने की शिकायतें आम हो गई हैं। 2023-24 में टोल संग्रह 64,809.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से 35 प्रतिशत ज्यादा है। इस बढ़े हुए टोल संग्रह ने आम यात्री के लिए यात्रा महंगी बना दी है, लेकिन गडकरी का कहना है कि यह सभी टोल शुल्क को एक समान बनाने के लिए किया गया है।
सड़क निर्माण की गति में इजाफा
गडकरी ने यह भी घोषणा की कि मंत्रालय सड़क निर्माण की गति को तेज कर रहा है। 2020-21 में राजमार्ग मंत्रालय के तहत प्रतिदिन 37 किलोमीटर सड़क निर्माण का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। अब तक इस वित्तीय वर्ष में करीब 7,000 किलोमीटर सड़क निर्माण हो चुका है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत अब नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी का अधिकार मंत्रालय के पास नहीं है। इसके लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी है।
दिल्ली चुनाव पर भी बोले गडकरी
नितिन गडकरी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। उनका मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ दिल्ली की जनता में असंतोष है और लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को चुनाव परिणामों का ऐलान होगा।
क्या होगा इस नई टोल नीति का असर?
नितिन गडकरी के इस ऐलान से साफ है कि मंत्रालय आने वाले समय में यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाने जा रहा है। एक समान टोल नीति लागू होने से जहां एक तरफ यात्रियों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर यह पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। इस बदलाव के बाद यात्रियों को टोल टैक्स को लेकर किसी भी तरह की उलझन का सामना नहीं करना पड़ेगा और यात्रा अधिक सुलभ हो जाएगी।