Delhi Ayushman Bharat Yojana: दिल्ली की नई सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) को लागू करने की मंजूरी दी है। बता दे कि इस योजना के तहत राजधानी के 1 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यह फैसला दिल्लीवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
दिल्ली वालों को मिलेगा डबल फायदा
देशभर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है, लेकिन दिल्ली की भाजपा सरकार ने इसमें 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉपअप जोड़ दिया है। यानी अब दिल्ली में आयुष्मान कार्ड धारकों को कुल 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिलेगा। इस राशि को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगी। योजना के तहत सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज, सर्जरी और दवाओं का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
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कैसे मिलेगा आयुष्मान भारत कार्ड?
Delhi Ayushman Bharat Yojana का लाभ लेने के लिए पात्रता सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर तय की गई है। इच्छुक लोग PMJAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। पात्रता सूची में नाम होने पर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या सरकारी अस्पताल जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP ID), मोबाइल नंबर और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना के तहत एक ही परिवार के सभी सदस्य शामिल हो सकते हैं, जिसमें पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चों सहित अन्य आश्रित लोग भी लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में परिवार के सदस्यों की कोई संख्या सीमा तय नहीं की गई है। हालांकि, कुछ लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया है। सरकारी कर्मचारी, पीएफ कटवाने वाले कर्मचारी, टैक्स भरने वाले लोग और ESIC (Employees’ State Insurance Corporation) के लाभार्थी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव की नई शुरुआत
आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने से गरीब और जरूरतमंद लोगों को महंगे इलाज का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के लिए एक बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इस योजना के लागू होने से लाखों जरूरतमंद लोगों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी आर्थिक तनाव के बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे।
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