Canada and America tension: कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में खटास बढ़ती ही जा रही है अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से मामला और गरमा गया है। हाल ही में कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी पर पलटवार किया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को ट्रेड वॉर करार दिया है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को बड़ा सबक सिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अगर ऐसा करने में वो कामयाब हुए तो फिर कनाडा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी (Canada and America tension) हो जाएगी। चलिए जानते हैं क्या हैं पूरा माजरा…
हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के प्रमुख पीटर नवारो ने कथित तौर पर ओटावा को जासूसी गुट फाइव आईज से हटाने का प्रस्ताव दे दिया। इसके बाद से ये सवाल उठने लगा हैं कि क्या अमेरिका अपने करीबी खुफिया साझेदारों के समूह फाइव आईज से कनाडा को बाहर करने पर विचार कर रहा है..? सबसे जानते हैं आखिर ये क्या है फाइव आईज गुट और कौनसे-कौनसे देश इसमें शामिल हैं…?
क्या है फाइव आईज गुट..?
खुफिया जानकारी जुटाने के लिए हर देश की अपनी एक अलग इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। जो खुफिया जानकारी जुटाने के साथ देश की सुरक्षा में अहम योगदान निभाती हैं। फाइव आईज अलायंस में पांच बड़े देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी मिलकर कार्य करती हैं। इसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं। इसमें पांच देशों की 20 खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं। ये सभी खुफिया एजेंसियां आपस में सूचना का आदान-प्रदान करते हुए सुरक्षा का ध्यान रखती हैं।
कनाडा को निकला जा सकता है बाहर
जब से अमेरिका की कमान एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने संभाली हैं तभी से कनाडा की मुश्किल कम नहीं हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नीति के साथ अब कनाडा को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी चल रही हैं। कनाडा को फाइव आईज गुट से बाहर निकाला जा सकता हैं। ये बात तब उठी जब ट्रंप के मुख्य सलाहकार पीटर नवारो ने एक बयान दिया। ट्रंप की नजर कनाडा के टेकओवर पर है शायद इसीलिए कनाडा के बीच रिश्तों में खटास और गहराती नजर आ रही है।
कनाडा पर बनेगा दबाव
कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अपने करीबी खुफिया साझेदारों के समूह Five Eyes से कनाडा को बाहर करने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा हैं कि हाल ही में पीटर नवारो ने ट्रंप को ऐसा सुझाव दिया ताकि कनाडा पर और दबाव बनाया जा सके और व्यापार में उससे शर्तें मनवाई जा सकें। इस कदम को कनाडा पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।