दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है! राजधानी की हवा को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार एक सख्त एक्शन प्लान लेकर आई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और कई अहम फैसले लिए।
1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल
दिल्ली में अब 15 साल से पुराने वाहनों के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। सरकार ने ऐलान किया है कि एक अप्रैल 2025 से 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर खास उपकरण लगाए जाएंगे, जो पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन देने से मना कर देंगे। यह फैसला राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है।
इलेक्ट्रिक बसों की होगी एंट्री, सीएनजी बसें होंगी खत्म
दिल्ली में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने की तैयारी हो रही है। सरकार ने घोषणा की है कि दिसंबर 2025 तक दिल्ली में चल रही 90% सीएनजी बसों को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे दिल्ली की सड़कों पर धुआं कम होगा और लोग साफ हवा में सांस ले सकेंगे।
हर ऊंची इमारत और होटल में ‘एंटी-स्मॉग गन’ होगी अनिवार्य
दिल्ली सरकार ने यह भी फैसला किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद सभी ऊंची इमारतों, होटलों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ‘एंटी-स्मॉग गन’ लगाना अनिवार्य होगा। इससे निर्माण स्थलों और ऊंची इमारतों से उड़ने वाली धूल को कंट्रोल किया जा सकेगा।
भारी वाहनों की एंट्री पर रहेगा कड़ा नियंत्रण
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्ती बरती जाएगी। दिल्ली में कौन से वाहन प्रवेश कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए एक खास टीम बनाई जाएगी। नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
क्लाउड सीडिंग से कम होगा प्रदूषण
दिल्ली सरकार पहली बार क्लाउड सीडिंग तकनीक अपनाने पर विचार कर रही है। क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी, जिससे प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके।
‘रेखा सरकार दिल्ली को बनाएगी ग्रीन सिटी’
सरकार की योजना दिल्ली को ग्रीन सिटी बनाने की है। खाली पड़ी जमीन पर नए जंगल तैयार किए जाएंगे और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को नए तकनीकी उपाय अपनाने के निर्देश दिए जाएंगे।
पिछली सरकार पर निशाना, कहा- ‘कुछ नहीं किया’
बैठक के दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। केंद्र सरकार की ओर से मिले फंड का सही उपयोग भी नहीं किया गया। अब रेखा सरकार इस मामले को प्राथमिकता दे रही है और दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है।