विदेशियों के लिए भारत में एंट्री होगी मुश्किल? जानिए इमिग्रेशन बिल की पूरी ABCD

Immigration Foreigners Bill 2025: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में आज ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025’ को पेश किया है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य भारत में विदेशी नागरिकों की एंट्री और निगरानी को नए नियमों के तहत लाना है। दिलचस्प बात यह है कि इस बिल के लागू होते ही चार पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। हालाँकि, विपक्ष ने इस बिल पर जमकर हंगामा काटा है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि यह किसी की आवाजाही को रोकने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लाया जा रहा है।

क्या है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025?

बता दें कि इस बिल का मकसद भारत में विदेशियों के आने-जाने और रहने से जुड़े नियमों को मजबूत करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के मुताबिक, यह बिल राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इसका मकसद किसी को भारत आने से रोकना नहीं है, बल्कि सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

क्या बदलाव होंगे?

वीजा और दस्तावेजों की होगी सख्त जांच:

➊ विदेशियों को भारत आने के लिए वैध पासपोर्ट, वीजा और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लाना अनिवार्य होगा।

➋ इमिग्रेशन ऑफिसर को दस्तावेजों की जांच और जब्त करने का अधिकार होगा।

अवैध एंट्री पर सजा:

➊ अवैध तरीके से भारत आने वाले विदेशियों को 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

➋ फर्जी दस्तावेजों के जरिए एंट्री करने पर 2 से 7 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

लंबे समय तक रहने पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन:

➊ 180 दिन से अधिक समय तक भारत में रहने वाले विदेशियों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।

➋ वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रहने पर 3 साल की जेल और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

मेडिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी:

➊ अगर किसी मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में विदेशी छात्र या मरीज हैं, तो उनकी जानकारी अधिकारियों को देनी होगी।

➋ किराए पर रहने वाले विदेशियों की जानकारी भी देनी होगी।

एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियों की भी जवाबदेही तय होगी

बिल में एक और नया नियम यह जोड़ा गया है कि यदि किसी एयरलाइन या शिपिंग कंपनी में कोई विदेशी व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों के यात्रा करता पाया गया, तो उस कंपनी पर पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि यह प्रावधान पहले भी मौजूद था, लेकिन अब इसे कानूनी रूप देकर सख्ती से लागू किया जाएगा।

कौन से पुराने कानून होंगे खत्म?

बता दें कि इस बिल के कानून बनने के बाद चार पुराने कानून खत्म हो जाएंगे:

⦿ पासपोर्ट (एंट्री इन्टू इंडिया) एक्ट 1920

⦿ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939

⦿ फॉरेनर्स एक्ट 1946

⦿ इमिग्रेशन (कैरियर्स लायबिलिटी) एक्ट 2000

नए बिल की जरूरत क्यों?

सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून पुराने और अप्रासंगिक हैं। ये कानून पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय बनाए गए थे। नए बिल से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि विदेशियों के लिए नियम भी स्पष्ट होंगे।

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