मणिपुर पिछले कई महीनों से हिंसा और अशांति की आग में झुलस रहा है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा ने राज्य में तबाही मचा दी है। इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है, और हजारों लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का एक प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को मणिपुर का दौरा करेगा। यह दल राज्य के राहत शिविरों में जाएगा और वहां के हालात का जायजा लेगा।
जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई में होगा दौरा
सुप्रीम कोर्ट के इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई जस्टिस बीआर गवई कर रहे हैं। इस दल में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर भी शामिल हैं। यह दल कानूनी और मानवीय सहायता को मजबूत करने के लिए मणिपुर जा रहा है। साथ ही, यह हिंसा से प्रभावित लोगों की स्थिति का जायजा लेगा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।
मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा
मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा साल 2023 से जारी है। इस हिंसा के कारण राज्य में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, और उनके लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। हालांकि, इन शिविरों में रह रहे लोगों को संसाधनों, इलाज और कानूनी मदद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार की कोशिश: मणिपुर में शांति स्थापित करना
केंद्र सरकार मणिपुर में शांति स्थापित करने की हर संभव कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति और समृद्धि लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास के लिए हर तरह का समर्थन देने का आश्वासन दिया।
राज्य में कानून और व्यवस्था में सुधार
निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास से मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर राज्य में स्थिति सामान्य हो रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि मणिपुर के तेज आर्थिक विकास के लिए हर संभव वित्तीय सहायता दी जाएगी।
गृह मंत्री अमित शाह का राहत शिविरों का दौरा
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए थे और उन्होंने वहां के राहत शिविरों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनकी मदद के लिए कदम उठाए। निर्मला सीतारमण ने विपक्ष से अनुरोध किया कि मणिपुर एक संवेदनशील मुद्दा है, और इस पर सभी को एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का कदम: कानूनी और मानवीय सहायता
सुप्रीम कोर्ट के जजों का यह दौरा मणिपुर में कानूनी और मानवीय सहायता को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। यह दल हिंसा से प्रभावित लोगों की स्थिति का जायजा लेगा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। साथ ही, यह दल राज्य में शांति और स्थिरता लाने के लिए सरकार को सुझाव भी देगा। मणिपुर में हिंसा के कारण राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से स्थिति में सुधार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का दौरा और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता से उम्मीद है कि मणिपुर जल्द ही शांति और समृद्धि की ओर बढ़ेगा।
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