संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक यह प्रतिनिधिमंडल संभल में पीड़ितों से मुलाकात करेगा, इसके बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगा। हालांकि पुलिस ने इस प्रतिनिधिमंडल का संभल जाने की इजाजत नहीं दी है। दरअसल संभल में प्रशासन ने किसी भी नेता को जानें की इजाजत नहीं दी है।
संभल नहीं जा सकता कोई भी नेता
बता दें कि मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि जिले में निषेधाज्ञा लागू है। ऐसे में वहां कोई नहीं जा सकता है। उत्तर-प्रदेश के नेता विपक्ष माता प्रसाद की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के 5 सांसद समेत 15 नेता जो संभल जाने की तैयारी में हैं। इन नेताओं के घरों के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं इन नेताओं को उनके घरों से नहीं निकलने के लिए प्रशासन ने कहा है।
घर के बाहर पुलिस फोर्स
जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के लखनऊ स्थित आवास के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। संभल के जिलाधिकारी ने माता प्रसाद पांडे को जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधआज्ञा लागू होने का संदेश भेजा था और उनसे यहां नहीं आने की अपील की थी।
ये नेता जाने वाले थे संभल
समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, कैराना सांसद इकरा हसन, संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क, मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक और आंवला सांसद नीरज मौर्य, विधायक कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्रा, नवाब इकबाल महमूद और पिंकी सिंह यादव, सपा के संभल जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी, मुरादाबाद जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और बरेली जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप शामिल हैं। लेकिन प्रशासन ने अभी सभी नेताओं के संभल जाने पर रोक लगा दी है।
क्या है मामला
गौरतलब है कि संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वेक्षण को लेकर बीते 24 नवंबर को पथराव की घटना के बाद से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी और आरएफएफ के जवानों को तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शुक्रवार को संभल ट्रायल कोर्ट को शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया है। वहीं मस्जिद कमेटी को अपनी याचिका के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सर्वे के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।