ARUN GOEL RESIGNS: दिल्ली। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। यह घटना तब सामने आई है जब लोकसभा चुनाव नजदीक (ARUN GOEL RESIGNS) आ रहे हैं और चुनाव आयोग इस महीने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करने वाला है। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद इस तीन सदस्यीय आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। दरअसल, अरुण गोयल के अलावा दूसरे चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे इसी साल फरवरी में रिटायर हो गए और उनकी जगह अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

क्या रहेगी आगे की चुनाव प्रक्रिया

ऐसे में लोकसभा चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त (ARUN GOEL RESIGNS) यानी राजीव कुमार के कंधों पर आ गई है। अब सवाल ये है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले दम पर लोकसभा चुनाव कराएंगे? क्या उन्हें ऐसा करने का अधिकार है? अब सरकार के पास क्या विकल्प है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर क्या हैं नियम? आइए विस्तार से जानते हैं सबकुछ…

President accepts the resignation tendered by Arun Goel, Election Commissioner with effect from the 9th March 2024: Ministry of Law & Justice pic.twitter.com/88tuyXm4uP

— ANI (@ANI) March 9, 2024

सबसे पहले बात करते हैं अरुण गोयल की जिनकी नियुक्ति पर विवाद हुआ था…

1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी अरुण गोयल दिसंबर 2022 में सेवानिवृत्त (ARUN GOEL RESIGNS) होने वाले थे। हालाँकि, उन्होंने 18 नवंबर, 2022 को सेवानिवृत्ति से पहले वीआरएस ले लिया। अगले ही दिन यानी 19 नवंबर को भारत सरकार ने उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया और 21 नवंबर को उन्होंने चुनाव आयुक्त का कार्यभार भी संभाल लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हो गए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट को आश्चर्य हुआ कि अरुण गोयल की नियुक्ति में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। जिस दिन वह स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त हुए, उसी दिन कानून मंत्रालय ने उनकी फाइल को मंजूरी दे दी, चार नामों की एक सूची प्रधान मंत्री को प्रस्तुत की गई और 24 घंटे के भीतर राष्ट्रपति द्वारा गोयल के नाम को भी मंजूरी दे दी गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन किया गया है।

आपने इस्तीफा क्यों दिया?

अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से भी कई सवाल (ARUN GOEL RESIGNS) खड़े हो गए हैं? हालाँकि, यह तुरंत पता नहीं चला कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनके बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं या अरुण गोयल ने इस्तीफा देने के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है। शनिवार को जारी एक गजट में कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 11 के खंड (1) के तहत, अरुण गोयल की ओर से 9 मार्च से प्रभावी। 2024 चुनाव आयुक्त का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है।

अब सरकार के पास क्या विकल्प है और क्या कहते हैं नियम?

नए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की शर्तें) अधिनियम, 2023 के तहत, केंद्र सरकार अब लोकसभा चुनाव से पहले दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया में दो समितियाँ शामिल हैं – कानून मंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय खोज समिति, और प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चयन समिति।

क्या है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नियम

इसमें प्रधानमंत्री द्वारा अनुशंसित एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं। इस प्रकार, पूरी प्रक्रिया में शामिल छह व्यक्तियों में से तीन सरकार के सदस्य हैं और दो सरकार द्वारा नियोजित हैं। खोज समिति चयन समिति को पांच नामों की सिफारिश करेगी, लेकिन चयन समिति को इस सूची के बाहर से आयुक्तों का चयन करने का अधिकार है। मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

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