Assam News: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का समर्थन करते हैं। इसका विरोध करने वालों से कहा वे आंदोलन करने के स्थान पर शिकायत के निवारण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। इसमें दोनों के दृष्टिकोण को समायोजित करने की आवश्यकता है।
हम सीएए का समर्थन करते
हिमंत बिस्वा सरमा (Assam) आगे कहा कि असम में लोगों के दो वर्ग हैं, कुछ लोग सीएए का समर्थन करते हैं, मैं उनमें से एक हूं, कई लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हैं, हमें दोनों दृष्टिकोणों को समायोजित करने की आवश्यकता है, हमें विरोध या समर्थन के लिए किसी की आलोचना नहीं करनी है।
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बहस-सुनवाई के लिए तैयार
सीएए (Assam) को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा चुका है, नियम नहीं बनाए जाने के कार सूचीबद्ध नहीं किया गया था, जैसे ही नियम अधिसूचित हो जाएंगे, मामला बहस और सुनवाई के लिए तैयार हो जाएगा, राज्य की शांति एवं व्यवस्था को भंग करने के बजाय लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट तार्किक दलीलें सुनेगा
उसे अपनी शिकायतें बतानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उनकी तार्किक दलीलें सुनेगा, विपक्षी (Assam) राजनीतिक दलों के साथ ही छात्र संगठनों और अन्य ने कहा है कि यदि राज्य में सीएए लागू किया गया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। असम के हालात नीति के कारण नहीं बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण ऐसे हैं।
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लोकसभा चुनाव से पहले सीएए
इसने राज्य (Assam) की जनसांख्यिकी को बदल दिया है। जब जनगणना रिपोर्ट आएगी तो असम के लोग आबादी का लगभग 40 प्रतिशत ही होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा कि सीएए नियमों को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही अधिसूचित और लागू किया जाएगा।