2002 में हुए गुजरात कके गोधरा दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेन्ट्री पर आज गुजरात विधानसभा में एक घंटा चर्चा होगी। दरअसल गुजरात विधानसभा में इस समय बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र में जहाँ बीजेपी की भूपेंद्र पटेल सरकार पेपर लीक जैसे अहम मुद्दे पर बिल लेकर आई तो अब गुजरात सरकार के बीजेपी के विधायक विपुल पटेल के जरिए बीबीसी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गुजरात दंगो पर बनी डॉक्युमेन्ट्री डॉक्यूमेन्ट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन (India: the Modi Question) पर चर्चा होगी। 

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इस प्रस्ताव में भाजपा विधायक विपुल पटेल ने आरोप लगाया हे कि बीबीसी का भारत के खिलाफ काम करने का छिपा हुआ मकसद हे। भारत सरकार ने इस डॉक्युमेन्ट्री को बनाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की हैं।  

विधानसभा सचिवालय द्वारा मंगलवार को साझा किए गए प्रस्तावित प्रस्ताव में कहा गया है कि “भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके संविधान के मूल में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक समाचार मीडिया इस तरह की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।”

इस मामले में आज यानी 10 मार्च को विधानसभा में चर्चा होगी। जिस में मुख्यमंत्री भुपेन्द्र पटेल, गृहमंत्री हर्ष संधवी समेत सभी बीजेपी के विधायक मौजूद रहेंगे। बीजेपी के खेडा जिले के सोजित्रा के विधायक और खेडा जिला दूध सहकारी मंडल के अध्यक्ष ये प्रस्ताव लेकर आए हैं।  विपुल पटेल ने ये भी आरोप लगाया है कि गुजरात दंगो को लेकर जो नानावटी शाह कमिशन इस पूरे मामले की जांच कर रहा था, उसी की रिपोर्ट की अनदेखी की गई है। जबकि इस रिपोर्ट में उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के देश के प्रधानमंत्री को क्लीन चीट दी गई थी। 

बीबीसी की डॉक्यूमेन्ट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन को लेकर केन्द्र सराकर ने पहले की इस के टेलिकास्ट पर बेन लगा दिया है। इस डॉक्यूमेन्ट्री के दो हिस्सों में से पहले हिस्से में गुजरात दंगे और दूसरे हिस्से में मुस्लीम समुदाय के लिए बढते देश में तनाव को दिखा गया है।