अडानी ग्रुप की ट्रांसमिशन कंपनी को उसके बोर्ड ने बाजार से 1 अरब डॉलर (85 अरब रुपये) जुटाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने शनिवार को कहा कि इस संबंध में, अडानी की क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) और अन्य स्वीकृत तरीकों के जरिए इक्विटी शेयर बेचकर धन जुटाने की योजना है।

इसके साथ ही कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि समूह की मुख्य कंपनी अदाणी इंटरप्राइजेज लि. और इसकी अक्षय-ऊर्जा शाखा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कोष जुटाने के प्रस्तावों पर विचार के लिए शनिवार को बोर्ड की बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया, फिलहाल इन बैठकों को 24 मई तक के लिए टाल दिया गया है.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी समूह तीन कंपनियों के जरिए कुल 5 अरब डॉलर जुटाना चाहता है। जनवरी में अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद समूह की सभी कंपनियों के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और मुकदमा दायर करने की धमकी दी। फिलहाल जहां बाजार नियामक सेबी इस मामले की जांच कर रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक विशेषज्ञ पैनल को जांच के आदेश दिए हैं।

इन सबके बीच मॉरीशस से अडानी ग्रुप के लिए अच्छी खबर आई है कि वित्त मंत्री महेन कुमार सिरुतन ने हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है. जनवरी में, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि अडानी समूह की मॉरीशस में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित 38 शेल कंपनियां थीं।