CABINET BRIEFING: किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने की खरीद कीमत में 8 फीसदी की बढ़ोतरी
Bodhayan Sharmaराजस्थान (डिजिटल डेस्क)। CABINET BRIEFING: बुधवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट (CABINET BRIEFING) ने गन्ने के खरीद मूल्य में आठ फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने गन्ने का खरीद मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल से किसानों के कल्याण के लिए काम किया है। 2014 से पहले किसानों को खाद लेने के लिए भी सड़क पर जाना पड़ता था।
2014 के बाद मोदी सरकार में हो रहे बड़े सुधार
2014 समय गन्ने की कीमतें उचित नहीं थीं। दो साल इंतजार करना पड़ा। लेकिन मोदी सरकार (CABINET BRIEFING) ने इस दिशा में बेहतरीन काम किया है। ठाकुर ने कहा कि 2019-20 में गन्ना किसानों को 75,854 करोड़ रुपये मिले हैं। 2020-21 में 93,011 करोड़ मिले हैं। 2021-22 में किसानों को 1.28 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं, 2022-23 में 1.95 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। यह पैसा सीधे उनके खाते में भेजा गया। हम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says "…It has been decided to fix the price for the upcoming sugarcane season, in the period from October 1, 2024, to September 30, 2025, to ensure the fair and reasonable price of sugarcane to the farmers by the sugar mills…It has been… pic.twitter.com/3QRlh4e2gd
— ANI (@ANI) February 21, 2024
‘पशु बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा’
अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी कैबिनेट (CABINET BRIEFING) का एक और बड़ा फैसला यह है कि राष्ट्रीय पशुधन के तहत एक उप-योजना शुरू की जा रही है। इसके कारण घोड़ों, ऊँटों, गधों और खच्चरों की संख्या कम हो रही है और देशी प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसलिए पशुधन को बचाने के लिए राष्ट्रीय पशुधन विनिमय चलाया जा रहा है। ब्रीडिंग पर काम किया जा रहा है। उद्यमी के रूप में चाहे कोई व्यक्ति हो या स्वयं सहायता समूह, सभी को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है। इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये रखी गयी है।
The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane for Sugar Season 2024-25 at Rs 340/quintal at a sugar recovery rate of 10.25%. This is the historic price of sugarcane which is about 8%… pic.twitter.com/fv5e8mS7Fc
— ANI (@ANI) February 21, 2024
चारे की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी…
ठाकुर ने (CABINET BRIEFING) कहा कि घोड़ों, ऊंटों, गधों और खच्चरों के लिए प्रजनन कार्य किया जाएगा। चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नीकृत वन भूमि का उपयोग चारा उत्पादन के लिए किया जाएगा। इसके लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। आपको सभी प्रकार के पशुधन का बीमा कराने का लाभ मिलेगा। सभी को एक समान प्रीमियम देना होगा। पहले 20 से 50 फीसदी प्रीमियम देना होता था, अब 15 फीसदी देना होगा। निजी संगठनों को अनुसंधान एवं विकास के लिए चुनौती पद्धति के आधार पर 50 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक मिलेगी। इससे छोटे और सीमांत किसानों को काफी फायदा होगा।
बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के संबंध में लिया गया निर्णय
अनुराग ठाकुर ने कहा (CABINET BRIEFING) कि तीसरा बड़ा फैसला बाढ़ प्रबंधन और बॉर्डर एरिया प्रोग्राम को लेकर है। इस कार्यक्रम के लिए 4,100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से 2,930 करोड़ रुपये 2021-22 से 2025-26 तक बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रदान किए जाएंगे। इसका फंडिंग पैटर्न 60:40 अनुपात होगा। केंद्र 60 फीसदी जबकि शेष राशि राज्य सरकार देगी।
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, " Second decision is, under National Livestock Mission, a sub-scheme which is related to the Ministry of Animal Husbandry and Dairying …to bring a big change in this, our pack animals such as camel, horse, donkey…their numbers are… pic.twitter.com/H0ldB6Tp1F
— ANI (@ANI) February 21, 2024
महिला सुरक्षा को लेकर कैबिनेट का अहम फैसला
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिला सुरक्षा को लेकर कहा (CABINET BRIEFING) कि हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर सकारात्मक कदम उठाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। कानून बनाएं। आपातकालीन स्थिति में महिलाओं को सात दिन की सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर 112 भी लॉन्च किया गया। हमने कानून में भी संशोधन किया है। रेप के मामलों में सजा भी बढ़ा दी गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
महिला हेल्प डेस्क बढ़ाई जाएगी…
इस योजना (CABINET BRIEFING) को 2025-26 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 सेवा को चौबीसों घंटे बढ़ाया जाएगा। वैज्ञानिक और समयबद्ध जांच के लिए हम 6 साइबर फोरेंसिक साइंस लैब बनाने जा रहे हैं, जो पुणे, चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल में होंगी। एक राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। हम साइबर फोरेंसिक क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यों को उपकरण और प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे। अब तक 13,500 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क और 827 मानव-विरोधी यातायात इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं। पुलिस स्टेशनों में 3,129 महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी।
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the proposal of the Department of Water Resources, RD & GR for the continuation of a centrally sponsored Scheme, viz., “Flood Management and Border Areas Programme (FMBAP)” with a total outlay of Rs 4,100 crores… pic.twitter.com/AbMNPQrdei
— ANI (@ANI) February 21, 2024
अपराधियों को उचित सजा दिलाने में मिलेगी सुविधा…
अनुराग ठाकुर ने महिला और बाल सुरक्षा को लेकर (CABINET BRIEFING) जरूरी जानकारी देते हुए बताया कि, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए हर साल 5 हजार जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पर 2021-22 से 2025-26 तक 1,179 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इससे जांच को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी, जिससे अपराधियों को उचित सजा मिल सकेगी और महिलाओं को न्याय भी मिल सकेगा।
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the proposal of Ministry of Home Affairs of continuation of implementation of Umbrella Scheme on ‘Safety of Women’ at a total cost of Rs.1179.72 crore during the period from 2021-22 to 2025-26. Out of the total… pic.twitter.com/tSMREW0Lec
— ANI (@ANI) February 21, 2024
अंतरिक्ष क्षेत्र में मोदी सरकार को मिली सफलता…
ठाकुर ने कैबिनेट की रात्रि ब्रीफिंग (CABINET BRIEFING) में कहा कि केंद्र ने अंतरिक्ष में एफडीआई को भी मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई भी देश वह नहीं कर सका जो हमारे चंद्रयान मिशन ने किया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कई अवसर हैं और इसे विकसित करने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 6 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष नीति को मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में, एफडीआई नीति के तहत, उपग्रह संचालन के मार्ग में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the amendment in Foreign Direct Investment (FDI) policy on space sector. Now, the satellites sub-sector has been divided into three different activities with defined limits for foreign investment in each such… pic.twitter.com/eiuBDxmkuZ
— ANI (@ANI) February 21, 2024
अंतरिक्ष बंदरगाहों में 39 प्रतिशत एफडीआई
अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति (CABINET BRIEFING) को और उदार बनाने का निर्णय लिया गया है। उपग्रह घटकों, प्रणालियों या उप प्रणालियों के निर्माण में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। उन्होंने कहा कि अब उपग्रहों के एंड-टू-एंड विनिर्माण, आपूर्ति और संचालन, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट गतिविधियों आदि में 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी जाएगी। लॉन्च वाहनों और अंतरिक्ष बंदरगाहों में 39 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।
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