Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड (Uttarakhand) की विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया है। मंगलवार को समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने के बाद सत्ता के विधायकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। मंगलवार को सरकार राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण संशोधित विधेयक पेश करेगी।
समान नागरिक संहिता विधेयक पेश
उत्तराखंड (Uttarakhand) विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पटल पर रखा है। इस दौरान विपक्षी विधायक लगातार प्रदर्शन करते रहे। नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए है। जिसके बाद समान नागरिक संहिता अध्ययन करने के लिए 2:00 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पुष्कर सिंह धामी सरकार मंगलवार को आंदोलनकारियों और आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण संशोधित विधेयक पेश करेगी।
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यूसीसी पर चर्चा के लिए समय की मांग
इससे पहले उत्तराखंड (Uttarakhand) विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा बैठक में तय हुआ इस दौरान प्रश्नकाल व कार्यस्थगन तक नहीं होगा। वहां सदन के सारे काम छोड़कर यूसीसी पर चर्चा व आंदोलनकारियों के आरक्षण की रिपोर्ट को पटल रखा जाएगा। इससे नाराज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह ने कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया। इन दोनों कांग्रेस नेताओं की मांग थी कि यूसीसी पर चर्चा के लिए समय दिया जाए।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा
इस पर उत्तराखंड (Uttarakhand) नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार सदन चलाने में कार्य संचालन नियमावली की अवहेलना कर विशेष सत्र का रूप दे रही है, प्रश्नकाल, कार्यस्थगन न करना विधायकों के अधिकारों का हनन है। यूसीसी विधेयक पर कार्यमंत्रणा में विपक्ष ने सात फरवरी को चर्चा करने की बात रखी, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, जिससे कार्यमंत्रणा समिति से मैंने और साथी प्रीतम सिंह ने इस्तीफा दे दिया है।
उत्तराखंड के सीएम यूसीसी पर बोलें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड (Uttarakhand) ही नहीं, देशभर के लोग यूसीसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के लिए युगांतकारी समय है। आज पूरे देश की नजर हम पर है। मातृ शक्ति के उत्थान के लिए सभी दलों के सदस्य सकारात्मक रूप से सदन की चर्चा में भाग लें। हमारी सरकार जनता से किया वादा पूरा करने जा रही है। यह मौका सौभाग्य से उत्तराखंड को मिल रहा है।
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