हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेना और सीआरपीएफ के जवानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल नायब सैनी के इस ऐलान से सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों को बड़ा राहत मिलेगा। सीएम सैनी ने हरियाणा प्रदेश की सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को बढ़ा दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि सीएम सैनी के घोषणा के बाद अब राज्य के शहीद परिवारों को कितना अनुग्रह राशि मिलेगा।
हरियाणा में शहीद परिवारों को मिलेगा इतना अनुग्रह राशि
बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का फैसला लिया गया है। वहीं सीएम सैनी ने 1957 के हिंदी आंदोलन मातृभाषा के सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन 15 हजार थी, उसे भी बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का निर्णय किया है। इसके अलावा हिंदी आंदोलन मातृभाषा के सत्याग्रहियों की पेंशन राशि में भी इजाफे की घोषणा की गई है।
सीएम सैनी ने इस फैसलों पर लगाई मुहर
हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने मीडिया को बताया कि सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) प्रशासन नीति 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। वहीं कर्मचारियों से सेवा रिकॉर्ड को एचआरएमएस में शामिल किया गया है। बता दें कि कर्मचारियों के सर्विस संबंधी डेटा को बनाए रखने के लिए और उनके हित में निर्णय लेने के लिए भी सभी जानकारियां एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी।
कर्मचारियों के लिए एचआरएमएस
सीएम नायब सैनी ने कहा कि एचआरएमएस को हमने मंजूरी दी है. क्योंकि इस विभाग के पास ये डेटा तो था कि कितने कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन ये डेटा नहीं था कि कितने रिटायर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एचआरएमएस के माध्यम से ही किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली हैं, इस बारे में भी जानकारी मिल पाएगी।
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला
सीएम नायब सैनी ने ये भी कहा कि जो हमारे हरियाणा के अनुबंधित कर्मचारी थे, उनके लिए सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में भी संशोधन करने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अनुबंध पर लगे कर्मचारियों के अनुरोध पर सरकार ने किया है।
शहीद परिवार को मिलेगा राहत
हरियाणा सरकार में अनुग्रह राशि बढ़ाने से शहीद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगा। क्योंकि अभी तक शहीद परिवारों को अनुग्रह के तौर पर सिर्फ 50 लाख की सहायता मिलती थी।