दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम ‘प्यारी दीदी योजना’ रखा गया है। इसके तहत दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी और हमारी पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू किया जाएगा। यह योजना उसी मॉडल पर आधारित है जो कर्नाटक में लागू की गई थी।
AAP सरकार महिलाओं को देगी 2100 रुपए
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहले महिला सम्मान योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार फिर से बनी, तो इस योजना के तहत मिलने वाली राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी जाएगी। यह घोषणा उन्होंने 2024 के बजट में की थी। इस योजना का लाभ 18 से 60 साल तक की महिलाओं को मिलेगा, और इसका फायदा करीब 38 लाख महिलाओं को होगा।
दिल्ली के लिए कांग्रेस की गारंटी 📢
✨प्यारी दीदी योजना ✨
महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए pic.twitter.com/Bv64biOfcR
— Congress (@INCIndia) January 6, 2025
हमने संविधान के तहत दी थी गारंटी – शिवकुमार
डीके शिवकुमार ने कहा, ‘मनमोहन सिंह के शासनकाल में हमने शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और रोजगार के लिए गारंटी दी थी, और यह सब संविधान के अनुसार था। हम दिल्ली के लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमने कई साल तक देश पर शासन किया। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि हमें एक और मौका दें ताकि हम देश और दिल्ली में बदलाव ला सकें।’
शीला जी ने 15 साल तक दिल्ली का कुशल नेतृत्व किया – देवेंद्र यादव
देवेंद्र यादव ने कहा कि ‘हमारी महिला सहयोगियों ने सवाल उठाया था, दिल्ली की महिलाओं के लिए हमारे पास क्या है?’ अब उनकों एक मजबूत हथियार मिल गया है।’ उन्होंने कहा, ‘हमने पहले भी ये किया है और आगे भी करेंगे। शीला जी ने 15 साल तक दिल्ली का कुशल नेतृत्व किया और उसे संवारने का काम किया। अब हमारा फर्ज है कि हम आगे बढ़ें और उनसे प्रेरणा लें।’
ज्ञात हो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया है, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी से सवाल किया है कि जब पार्टी सत्ता में है, तो इसे अब तक लागू करने में क्या परेशानी थी?
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