Delhi Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली सरकार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (international women’s day 2025) के अवसर पर महिलाओं के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना का नाम ‘महिला समृद्धि योजना’ है, जिसके तहत महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना 8 मार्च, 2024 से शुरू होगी जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी उसी दिन से आरंभ हो जायेगा।
महिला दिवस पर होगी योजना की शुरुआत
8 मार्च, 2024 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (international women’s day 2025) के अवसर पर इस योजना का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 5,000 से अधिक महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा, और योजना के पंजीकरण के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा कार्यक्रम
महिला समृद्धि योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च करने के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। इस दौरान योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से पहली किस्त प्रदान की जाएगी।
महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
योजना (Delhi Mahila Samridhi Yojana) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 8 मार्च, 2024 से शुरू होगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी जल्द ही जारी की जाएगी।
योजना के लिए पात्रता
आयु सीमा: योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आय सीमा: महिलाओं की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अन्य योजनाओं का लाभ: यदि कोई महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना (जैसे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि) का लाभ ले रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
बड़ी संख्या में महिलाओं को मिलेगा लाभ
दिल्ली सरकार के अनुसार, इस योजना (Mahila Samridhi Yojana) का लाभ लगभग 18 से 20 लाख महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। यह योजना दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, खासकर उनके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
दिल्ली भाजपा सरकार का चुनावी वायदा होगा पूरा
भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही महिलाओं के लिए 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की थी। सरकार के गठन के तुरंत बाद इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार संभालती हैं, ने इस योजना पर पहली बैठक सरकार के गठन के दो दिन बाद आयोजित की थी।
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