ED ACTION AAP OFFICE: दिल्ली। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव 2024 (LOKSABHA ELECTION 2024) की तारीखें नजदीक आ रही हैं, इसके साथ ही भारतीय राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। एक तरफ, देश की आयकर संस्था ने कांग्रेस के बैंक खाते बंद कर दिए हैं। उधर, लोकसभा चुनाव से पहले (ED ACTION AAP OFFICE) ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM ARVIND KEJRIWAL) को गिरफ्तार कर लिया है।

कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे

उस वक्त दिल्ली समेत देश के कोने-कोने से कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर आए हैं। वह लगातार केंद्र सरकार और ईडी की आलोचना कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में चल रहे आम आदमी पार्टी के दफ्तर को भी बंद कर दिया गया है। इस मामले पर आप नेता आतिशी ने सोशल मीडिया के (ED ACTION AAP OFFICE) जरिए जानकारी सांझा की है और साथ ही इसका विरोध भी किया है। आम चुनाव या ऐसा कहा जाए कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी के ऑफिस में होने वाली तैयारियों पर एक तरह से पाबंदी लगाने की बात दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी कर रही हैं।

Aam Aadmi Party office has been sealed off from all sides. How can access to a national party office be stopped during the Lok Sabha election? This against the ‘level playing field’ promised in the Indian Constitution.

We are seeking time with the Election Commission to… pic.twitter.com/wf9VdittvW

— Atishi (@AtishiAAP) March 23, 2024

समान अवसर देने के वादे का उल्लंघन

आतिशी ने एक पोस्ट में कहा, ”इस तरह आदमी पार्टी कार्यालय को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 (ED ACTION AAP OFFICE) के दौरान पार्टी कार्यालय में प्रवेश को कैसे रोकें? भारतीय संविधान में दिए गए “समान अवसर” के वादे का उल्लंघन किया जा रहा है। सोशल मीडिया और सड़कों पर लगातार आम आदमी पार्टी के समर्थक प्रदर्शन और नारेबाज़ी कर रहे हैं। परंतु अब आप के पार्टी ऑफिस के बाहर भारी सुरक्षा बल लगाने पर भी विरोध गरमाया हुआ है।

केजरीवाल छह दिन के लिए ईडी की हिरासत में

दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल (CM ARVIND KEJRIWAL) को 6 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज (ED ACTION AAP OFFICE) दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। इस बीच उनसे शराब नीति मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। हालांकि, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की गई है। वहीं आप का तर्क है कि सीएम अभी तक दोषी साबित नहीं हुए हैं और ऐसे में कोई भी कानून उन्हें जेल से सरकार चलाने से नहीं रोकता है।

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