ELECTION COMMISSION ORDER: दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला (ELECTION COMMISSION ORDER) लिया है। बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटा दिया गया है। 28 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रणव कुमार को मुजफ्फरपुर डीएम पद से गृह सचिव पद पर स्थानांतरित कर दिया था और अब चुनाव आयोग ने उन्हें गृह सचिव पद से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने यह फैसला लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया है।

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की ड्यूटी से हटाया

चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री (ELECTION COMMISSION ORDER) कार्यालय के प्रभारी गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हटाने के लिए जरूरी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है।

EC orders removal of Home Secretaries in six states to ensure fair elections

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— ANI Digital (@ani_digital) March 18, 2024

बड़े बदलाव के साथ होंगे आम चुनाव

चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से यह कड़ा संदेश जाता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव (ELECTION COMMISSION ORDER) भी इसी स्तर पर होगा। बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों से उन चुनाव संबंधित अधिकारियों का ट्रांसफर करने को कहा है, जिन्होंने अपने गृह जिलों में 3 साल या उससे अधिक समय बिताया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नगर आयुक्तों और उप नगर आयुक्तों के तबादले को लेकर भी आपत्ति जताई है। मुख्य सचिव को नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त को दूसरे निगम में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है।

#WATCH | Murshidabad: On removal of West Bengal DGP by the Election Commission, ahead of Lok Sabha Elections 2024, the state Congress president Adhir Chowdhury says, "He (the DGP) was into the flattery of the party in power (TMC), especially the govt, so that the people know that… pic.twitter.com/jVkkHSbsEq

— ANI (@ANI) March 18, 2024

अधिकारियों को क्यों हटाया गया?

7 राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय (ELECTION COMMISSION ORDER) में दोहरा प्रभार था, जिससे चुनावी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक निष्पक्षता, विशेषकर कानून और व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती से भी समझौता हो सकता है। चुनाव आयोग ने 2016 में राज्य विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के डीजीपी को सक्रिय चुनाव ड्यूटी से भी हटा दिया। महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त/उप नगर निगम आयुक्तों के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिनकी घोषणा 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के समय की गई थी।

देशभर में 7 चरणों में होगी वोटिंग

गौरतलब है कि देशभर में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल (ELECTION COMMISSION ORDER) बज चुका है। देशभर में 7 चरणों में चुनाव होंगे और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से विशेष अपील की और उनसे अधिक से अधिक मतदान करने का अनुरोध किया। देशभर में चुनाव प्रक्रिया 43 दिनों तक चलेगी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल, तीसरे चरण का 7 मई, चौथे चरण का 13 मई, पांचवें चरण का 20 मई, छठे चरण का 25 मई को होगा और सातवां चरण 1 जून को।

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