नोटबंदी से लेकर धारा 370 हटाने तक…जानिए मोदी सरकार ने 9 साल में कितने चौंकाने वाले निर्णय लिए
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PM Narendra Modi आज (शुक्रवार) अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर रहे हैं। 9 साल पहले आज ही के दिन यानी 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इन 9 सालों में पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने सबको हैरान कर दिया. आइए जानते हैं क्या हैं फैसले।
धारा 370 को हटाया
मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर सबको चौंका दिया। यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 5 अगस्त 2019 को, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश खंडों को निरस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही देश के वे सारे कानून जम्मू-कश्मीर में लागू कर दिए गए, जो 70 साल तक लागू नहीं हो सके। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ वहां के लोगों को मिलने लगा।
यह भी पड़े:
तीन तलाक
30 जुलाई 2019 को सरकार ने तीन तलाक बिल पास किया। इसके बाद तीन तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया।
बालाकोट एयर स्ट्राइक
14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था. इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे. आतंकियों की इस नापाक हरकत के दो हफ्ते बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया।
जीएसटी लागू करने का फैसला
पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया। इसका मकसद देश के भीतर एक देश, एक कर प्रणाली को लागू करना था। जीएसटी के लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट और कई अन्य करों को समाप्त कर दिया गया।
नोट बंदी
2016 में मोदी सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया। 8 नवंबर 2016 को सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। सरकार के इस फैसले से ब्लैक मनी को झटका लगा है.
नागरिकता संशोधन बिल
नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हो गया था। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न से भागे हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी शरणार्थियों को देश की नागरिकता दी जाएगी। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को विधेयक पर हस्ताक्षर किए।
2000 का नोट बंदी
अपने दूसरे कार्यकाल में, मोदी सरकार ने मई 2023 में 2,000 रुपये के नोटों को बंद करने का फैसला किया। 2016 में सरकार ने 1000 रुपए की जगह 2000 के नोट लाने का फैसला किया था।
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