GDP: वित्त मंत्री ने समझाया जीडीपी का मतलब, कहा- लोग जी रहे हैं अच्छी जिंदगी…
GDP: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को साल 2024-25 का अंतरिम बजट (GDP) पेश किया। अंतरिम बजट पेश करने के बाद निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जीडीपी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जी का मतलब गवर्नेंस, डी का मतलब डेवलपमेंट और पी का मतलब परफॉर्मेंस है। उन्होंने आगे कहा कि लोग अब आकांक्षाओं के साथ अच्छा जीवन जी रहे हैं। चुनाव से पहले पेश हुआ अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठी जनता को कुछ हिस्सों में निराशा भी हाथ लगी है।
#WATCH केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यह चुनाव से ठीक पहले पेश किया गया अंतरिम बजट है….शासन व्यवस्था पर, यह बजट उस स्थिति की बात करता है जहां हमने विकास किया है। हमने अर्थव्यवस्था को सही इरादों, सही नीतियों और सही निर्णयों के साथ प्रबंधित किया है, इसलिए यह… pic.twitter.com/u9aufhqxfO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2024
अंतरिम बजट चुनाव से पहले पेश किया जाता है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘यह चुनाव से पहले पेश किया गया अंतरिम (GDP) बजट है। जहां तक सरकार के संचालन का सवाल है, यह बजट उस स्थिति के बारे में बताता है जिसमें हमने विकास किया है। हमने अर्थव्यवस्था को सही इरादों, सही नीतियों और सही निर्णयों के साथ प्रबंधित किया है, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया गया है। जहां तक ’जी’ की बात है तो यह सरकार द्वारा किए गए काम के बारे में है. ‘डी’ का अर्थ है बेहतर जीवन जीने वाले, बेहतर कमाई करने वाले और भविष्य के लिए उच्च आकांक्षाएं रखने वाले लोग, और अगर हम ‘पी’ पर जाएं, तो जी20 अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन लगातार तीन वर्षों से 7 प्रतिशत की तेज दर से बढ़ रहा है।’
बजट प्रक्रिया में आया है सुधार
वित्त मंत्री ने कहा कि, 2004 से 2024 तक के दस वर्षों की तुलना में, पिछले दस वर्षों में आर्थिक प्रदर्शन (GDP) स्पष्ट है। सरकार ने जीडीपी यानी शासन, विकास और प्रदर्शन के अपने अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लोगों का विश्वास और आशीर्वाद अर्जित किया है।’इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ फिलहाल काफी अच्छी रही है. राजकोषीय प्रबंधन काफी विवेकपूर्ण रहा है। बजट प्रक्रिया भी काफी पारदर्शी हो गई है। उन्होंने आगे कहा, हम वित्त वर्ष 2026 तक 4.5% के राजकोषीय घाटे को पूरा करने की राह पर हैं।
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