BharatNet scheme: सरकार ने 2025 के बजट में BharatNet योजना के लिए बड़ा इजाफा किया है। वित्त वर्ष 2026 के लिए इसका बजट 238% बढ़ाकर 22,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचे, जिससे गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा सके।
इससे प्राइमरी स्कूलों और हेल्थ केयर सेंटर्स में भी हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होगा, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा।
सरकार की क्या है कोशिश?
आज के समय में इंटरनेट डेटा की खपत तेजी से बढ़ रही है, जिससे इसकी कीमत भी बढ़ रही है। इसे देखते हुए सरकार हर गांव तक सस्ता और तेज़ इंटरनेट पहुंचाने के लिए काम कर रही है, ताकि सभी लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें।
220 अरब रुपये का किया आवंटन
केंद्रीय बजट में भारतनेट प्रोजेक्ट के लिए 220 अरब रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2025 में यह सिर्फ 65 अरब रुपये था। इस बार सरकार ने इस बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है, ताकि जल्द से जल्द स्कूलों और हेल्थ केयर सेवाओं को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सके। वर्तमान में करीब 1 मिलियन सरकारी संस्थान हैं। वहीं, भारतनेट-1/2 के तहत 2,14,323 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए 420 अरब रुपये आवंटित किए गए थे।
हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेगें गांव
एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार का यह फैसला ऑप्टिकल फाइबर केबल और टेलिकॉम उपकरणों के लिए एक अच्छा कदम है। भारतनेट को 25 अक्टूबर 2011 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। यह सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और ग्राम पंचायत को हाई स्पीड और सस्ता इंटरनेट प्रदान करना है।
2 लाख से अधिक पंचायतों को मिली कनेक्टिविटी
रिपोर्ट के अनुसार, 13 जनवरी, 2025 तक भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,323 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही 6,92,676 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। इसके अलावा, 12,21,014 फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन शुरू किए गए हैं और 1,04,574 वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं ताकि अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके।
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