Gyanvapi Case: काफी लम्बे समय चल रहे Gyanvapi परिस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है.जिसमे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के Gyanvapi मस्जिद मामले में आज फैसला सुनाया है. एचसी ने एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को परिसर में पाए गए ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दी। हालांकि, यह भी ध्यान रखने की सलाह दी जाती है कि संरचना को नुकसान न हो.

Gyanvapi Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सर्वेक्षण के दौरान Gyanvapi परिसर में मिले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग परीक्षण और वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है और एएसआई को शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसका कार्बन डेटिंग परीक्षण करने का आदेश दिया है। वाराणसी की एक अधीनस्थ अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण कार्बन डेटिंग परीक्षण कराने से इनकार कर दिया, जिसे चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने लक्ष्मी देवी व अन्य की याचिका पर यह आदेश पारित किया.

Gyanvapi Case: इस याचिका पर राज्य सरकार की ओर से अपर एडवोकेट जनरल एमसी चतुर्वेदी और मुख्य स्थायी एडवोकेट जनरल  बिपिन बिहारी पांडेय पेश हुए. ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से एडवोकेट जनरल हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन व एसएफए नकवी ने याचिका पेश की. कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील मनोज कुमार सिंह से पूछा कि क्या शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग की जा सकती है? क्योंकि, इस जांच से शिवलिंग की आयु का पता चलेगा। एएसआई ने कहा कि शिवलिंग का कार्बन डेटिंग परीक्षण बिना किसी नुकसान के किया जा सकता है।

Gyanvapi Case: उल्लेखनीय है कि Gyanvapi परिसर में आयोग की कार्रवाई की गई थी। इस बीच, 16 मई, 2022 को परिसर में एक कथित शिवलिंग मिला। जिसके लिए एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग को लेकर वाराणसी के जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। हालांकि, जिला अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है. ऐसी स्थिति में सिविल कोर्ट को आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है।

Gyanvapi Case: बाद में 14 अक्टूबर 2022 को जिला जज के याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। यह सिविल रिवीजन याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से दाखिल किया गया है। जिसे कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद स्वीकार कर लिया है।