भारत ने सोमवार को कनाडा के साथ बढ़ते कूटनीतिक तनाव के बीच अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य वरिष्ठ राजनयिकों व अधिकारियों को वापस बुला लिया। इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने छह कनाडाई डिप्लोमेट को भी निष्कासित कर दिया। सभी को 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।
India expels six Canadian diplomats, asks them to leave by October 19
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— ANI Digital (@ani_digital) October 14, 2024
सरकार ने यह कदम तब उठाया जब कनाडा द्वारा खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को ‘पर्सन ऑफ इंटरेस्ट’ के रूप में नामित किया।
इन 6 राजनयिकों को किया निष्कासित
भारत ने कनाडा के जिन 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है उनमें एक्टिंग उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, डिप्टी उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी मैरी कैथरीन जोली, फर्स्ट सेक्रेटरी लैन रॉस डेविड ट्राइट्स, फर्स्ट सेक्रेटरी एडम जेम्स, फर्स्ट सेक्रेटरी पाउल ओरजुएला का नाम शामिल है।
कनाडाई डिप्लोमेट को किया तलब
बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कनाडाई डिप्लोमेट को तलब किया था। इस मीटिंग के बाद ही भारत ने कनाडा से अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का फैसला किया है। भारत के उच्चायुक्त को कनाडा से वापस बुलाने की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि चरमपंथ और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार की कार्रवाइयों ने राजनयिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।
कनाडाई डिप्लोमेट ने मीटिंग में क्या कहा?
MEA की मीटिंग के दौरान कनाडा के डिप्लोमेट स्टीवर्ट व्हीलर ने कहा कि हमारी सरकार ने भारत सरकार के एजेंटों और कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संबंध होने के कई विश्वसनीय सबूत पेश किए हैं।
स्टीवर्ट व्हीलर ने आग कहा कि अब समय आ गया है कि भारत अपने वादे को पूरा करें और उन सभी आरोपों की जांच करे। व्हीलर ने कहा कि इस मामले की तह तक जाना हम दोनों देशों के हित में है। उन्होंने कहा कि कनाडा भारत के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय और कनाडाई डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा से कई बार निज्जर हत्याकांड में भारत की संलिप्तता को लेकर सबूत मांगे गए। लेकिन कनाडा सरकार ने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है।
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