Global Aviation Hub: भारत का विमानन क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दस सालों में केंद्रीय उड्डयन मंत्रियों ने कई बार यह कहा है कि वे भारत को एक वैश्विक हवाई परिवहन केंद्र बनाना चाहते हैं। अब केंद्र सरकार इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पहली बार एक व्यापक नीति बनाने पर काम कर रही है।
अगले आम बजट में एविएशन सेक्टर के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अनुमान है कि इस बजट में विमानन क्षेत्र को कर में राहत, कंपनियों के लिए नियमों को सरल बनाने और विमानन कंपनियों पर लगाए गए सेवा शुल्कों में छूट देने के लिए एक पूरा पैकेज घोषित किया जाएगा।
नीति आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों से मिलकर तैयार किया प्रारूप
पैकेज का प्रारूप नीति आयोग ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया है। यह पैकेज कई चरणों में लागू किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया, ‘सरकार की यह नई नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2024 में एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय बैठक में कही गई बात को साकार करेगी। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि उनका उद्देश्य हवाई यात्रा को आम जनता तक पहुंचाना, इसे सरल, सस्ता और सभी के लिए उपलब्ध बनाना है।’
यह नीति टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश को बढ़ावा देने और पूरे घरेलू उड्डयन सेक्टर में नए रोजगार के अवसर बनाने में मदद करेगी। आपको बता दें कि नीति आयोग ने एविएशन सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए विमान ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया था। इस पर पिछले शनिवार को वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा की थी, लेकिन राज्यों की सहमति नहीं मिल पाई।
देश में बनेगें दो एविएशन हब
सरकार की नई नीति में देश में दो एविएशन हब बनाने का प्रस्ताव है। पहले एक ही हब बनाने की बात हो रही थी, लेकिन अब नागर विमानन मंत्रालय ने उत्तर और दक्षिण में एक-एक एविएशन हब बनाने की योजना बनाई है। हाल ही में, अमेरिकी सरकार ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 220 किलोमीटर दूर हिसार एयरपोर्ट को एक एविएशन हब बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय मदद देने का समझौता किया है।
हरियाणा सरकार ने हिसार को एक वैश्विक एविएशन हब बनाने की योजना का सुझाव दिया है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
2030 तक देश में होंगे 40 करोड़ हवाई यात्री
2024 तक भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 22 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। वहीं, 2030 तक यह संख्या बढ़कर 40 करोड़ हो सकती है। इसके साथ ही भारतीय विमानन कंपनियों के पास विमानों की संख्या 800 से बढ़कर 1400 तक पहुँचने की उम्मीद है। देश में हवाई अड्डों की संख्या भी 157 से बढ़कर 250 तक पहुँचने का अनुमान है।
नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, 2047 तक भारत में 400 एयरपोर्ट होंगे। एयरपोर्ट बनाने के लिए 24 अरब डॉलर का निवेश चाहिए, और विमानन कंपनियों को नए विमान खरीदने के लिए 150 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी।
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