केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में भारत को न्यूक्लियर पावर हब बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस बजट में न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में 20 हजार करोड़ रुपये का भारी बजट आवंटित किया गया है, जिससे भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया जाएगा। यह घोषणा देश को 2047 तक न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में 100 गीगावॉट पावर बनाने का लक्ष्य तय करती है। साथ ही, परमाणु ऊर्जा अधिनियम में भी संशोधन किए जाने का ऐलान किया गया है। आइए, इस बजट के इस बड़े फैसले को और विस्तार से समझते हैं।
न्यूक्लियर पावर के लिए 20 हजार करोड़ का ऐलान
बजट 2025 में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा का क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है, और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस धनराशि का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की संख्या बढ़ाने और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी रिसर्च को प्रोत्साहित करने में किया जाएगा। यह कदम भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। 2047 तक भारत का लक्ष्य 100 गीगावॉट न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करना है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम साबित होगा। यह फैसला भारत के लिए ऊर्जा संकट से निपटने में मदद करेगा और पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करेगा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा को एक क्लीन और ग्रीन ऊर्जा स्रोत माना जाता है।
परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन
वित्त मंत्री ने बताया कि न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करेगी। यह संशोधन भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा के उपयोग को और सुलभ बनाएगा और विदेशी निवेशकों के लिए इस क्षेत्र में अवसरों के द्वार खोलेगा। इससे भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, और आने वाले समय में भारत न्यूक्लियर ऊर्जा के मामले में विश्व में एक प्रमुख स्थान हासिल कर सकता है।
जहाज निर्माण को मिलेगा नया समर्थन
न्यूक्लियर पावर के अलावा, वित्त मंत्री ने जहाज निर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा देने का ऐलान किया। सरकार जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को फिर से शुरू करेगी। इसके तहत जहाज निर्माण कंपनियों को आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वे भारतीय जहाजों का निर्माण बढ़ा सकें और देश की समुद्री सुरक्षा को मज़बूत किया जा सके। यह कदम भारत को समुद्र में एक शक्तिशाली नेवी बनाने की दिशा में अहम होगा।
“हमारे सुधारों पर दुनिया का ध्यान”
वित्त मंत्री ने इस बजट भाषण में यह भी कहा कि भारत के आर्थिक सुधारों पर पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित है। उन्होंने कहा, “हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 10 वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता बढ़ाई है।” निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता का विश्वास भारतीय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में बढ़ा है, और यह विश्वास भारत के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
GYAN पर रहेगा फोकस
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ‘GYAN’ शब्द पर जोर दिया। GYAN का मतलब है: गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान), और नारी शक्ति (महिलाएं)। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान इन चार प्रमुख क्षेत्रों पर है, और उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में इन सभी क्षेत्रों में लगातार विकास किया गया है।
गरीब: सरकार की प्राथमिकता गरीबों के कल्याण की है, ताकि उन्हें हर तरह की सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
युवा: युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और उनके विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाना सरकार के एजेंडे में है।
अन्नदाता: किसानों के लिए नए उपायों के तहत उनके आय को बढ़ाना और उनके जीवनस्तर को सुधारना सरकार की प्राथमिकता है।
नारी शक्ति: महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं और समान अधिकार सुनिश्चित करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है।
10 साल में भारत में आए बदलाव
निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि पिछले एक दशक में भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो, या फिर महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कदम हों, सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के लिए काम किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता के विश्वास और सरकार के प्रयासों से आज भारत पूरी दुनिया में एक नई पहचान बना चुका है।
2047 तक भारत बनेगा ऊर्जा सुपरपावर
भारत के लिए यह बजट ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया मोड़ लेकर आ सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत 2047 तक एक न्यूक्लियर ऊर्जा सुपरपावर बने, और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। परमाणु ऊर्जा की शक्ति का प्रयोग न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि यह भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाएगा। वित्त मंत्री की इस घोषणा से यह साफ हो गया है कि भारत अपने ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और पर्यावरण के लिहाज से एक बड़ा कदम साबित होगा।
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