राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। JAMAAT E ISLAMI: गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JEI) (JAMAAT E ISLAMI) पर प्रतिबंध अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात-ए-इस्लामी पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।

Pursuing PM @narendramodi Ji's policy of zero tolerance against terrorism and separatism the government has extended the ban on Jamaat-e-Islami, Jammu Kashmir for five years. The organisation is found continuing its activities against the security, integrity and sovereignty of…

— Amit Shah (@AmitShah) February 27, 2024

आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

केंद्र सरकार ने मंगलवार को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों को जारी रखने के लिए जमात-ए-इस्लामी (जम्मू और कश्मीर) (JAMAAT E ISLAMI) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी। शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, “आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए सरकार ने जमात ए इस्लामी (जम्मू-कश्मीर) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।”

सबसे पहले 28 फरवरी 2019 को घोषित किया गया ‘गैरकानूनी संगठन’

गृह मंत्री ने कहा कि संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां (JAMAAT E ISLAMI) जारी रखते हुए पाया गया है। इसे पहली बार 28 फरवरी 2019 को ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया था। अब भी अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी सांझा की। मोदी सरकार की नीतियों में और दावों में भी कई बार इस बात का जिक्र किया जाता है, कि भाजपा की मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार है और देश को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है।

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