J&K Assembly Election: अमित शाह ने जारी किया BJP का ‘संकल्प पत्र’, कहा-‘घाटी में धारा 370 वापस आने नहीं देंगे’

BJP Sankalp Partra: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पहुंचे। अपने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का ‘संकल्प पत्र’ (घोषणा पत्र) जारी किया। संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में बीजेपी के चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है।

 क्या बोले अमित शाह?

बीजेपी का ‘संकल्प पत्र’ जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि हम धारा 370 को दोबार घाटी में आने नहीं देंगे। आर्टिकल 370 और 35A इतिहास बन चुकी है। अब ये कभी लौटकर नहीं आ सकती। धारा 370 हटने से जम्मू-कश्मीर का अभूतपूर्ण विकास हुआ है। शाह ने कहा कि आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का भूभाग महत्वपूर्ण रहा है।

अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से जम्मू-कश्मीर हमारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हमने हमेशा इस भूमि को भारत के साथ जोड़कर रखने की कोशिश की है। हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा।

2014 तक, जम्मू-कश्मीर हमेशा अलगाववाद और आतंकवाद की छाया में रहा। विभिन्न राज्य और गैर-राज्य तत्वों ने राज्य को अस्थिर रखा। सभी सरकारों ने तुष्टीकरण की नीति से राज्य का प्रबंधन किया। जब भी जम्मू-कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा, 2014 के बाद के ये दस साल राज्य के लिए स्वर्णिम काल के रूप में अंकित किए जाएंगे।

अमित शाह ने कहा कि ये 10 साल जम्मू और कश्मीर के लिए शांति और विकास, और अच्छे शासन के साल रहे हैं। इन 10 सालों में इस राज्य ने अधिकतम आतंकवाद से अधिकतम पर्यटन की ओर प्रस्थान किया है।

अमित शाह ने आगे कहा कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक, यह पूरा संघर्ष पहले भारतीय जन संघ द्वारा और फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगे बढ़ाया गया। क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहेगा।

शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक निर्णय रहा। ये निर्णय जम्मू-कश्मीर में  शांति, प्रगति और सामाजिक न्याय की ओर ले गया है। दुर्भाग्यवश कांग्रेस चुपचाप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा का समर्थन करती है। हालांकि, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं  कि यह अनुच्छेद एक इतिहास है और इसे बहाल नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू और कश्मीर के युवाओं को हिंसा की ओर धकेला गया।

गृह मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण आरक्षण संभव नहीं था। इसकी वजह से महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को अन्याय का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हालांकि, मोदी सरकार ने आरक्षण शुरू किया। ओबीसी के आरक्षण को अब बढ़ा दिया गया है। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी सालों से आरक्षण से वंचित थे और आज हमने मोदी सरकार के तहत इन वर्गों को आरक्षण देना शुरू किया है।

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