Kumbh Mela 2025

अब घर बैठे करें संगम के जल से स्नान, योगी सरकार ने शुरू की होम डिलीवरी

प्रयागराज महाकुंभ में इस बार आस्था का नया इतिहास बना, जहां 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। लेकिन कई लोग किसी कारणवश महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक खास पहल की है, जिससे कोई भी इस पुण्य अवसर से वंचित न रहे।

योगी सरकार राज्य के हर जिले में संगम का पवित्र जल पहुंचा रही है, ताकि जो लोग महाकुंभ नहीं आ सके, वे भी इस जल से आस्था की डुबकी लगा सकें। इसके लिए अग्निशमन विभाग की 300 से ज्यादा गाड़ियों के जरिए संगम का जल भेजा जा रहा है, ताकि हर श्रद्धालु इस पवित्रता का अनुभव कर सके।

योगी सरकार के आदेश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा की अपर पुलिस महानिदेशक पद्मजा चौहान ने कमान संभाल ली है। उन्होंने प्रदेश के सभी 75 जिलों से महाकुंभ में आई दमकल गाड़ियों का पानी खाली कराकर उनमें संगम का पवित्र जल भरवाया है। अब ये गाड़ियां इस जल को सभी जिलों में लेकर जाएंगी, ताकि जो लोग महाकुंभ में नहीं आ सके, वे इस पवित्र जल से स्नान कर सकें। इससे पहले, प्रदेश की जेलों में बंद 90 हजार से ज्यादा कैदियों को भी संगम के जल से स्नान करने का अवसर मिला था।

संगम का पवित्र जल प्रदेश के सभी 75 जिलों में भेजा जाएगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उन लोगों के लिए एक खास पहल की गई है, जो किसी कारणवश महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाए। सरकार ने फैसला किया है कि संगम का पवित्र जल प्रदेश के सभी 75 जिलों में भेजा जाएगा। इसी के तहत, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई, और आज इस अनूठी पहल की शुरुआत हुई। अग्निशमन एवं आपात सेवा की दमकल गाड़ियों में संगम का जल भरकर सभी जिलों में भेज दिया गया है, ताकि लोग अपने स्थान पर ही इस पवित्र जल का लाभ ले सकें।

दमकल की गाड़ियों से पहुंचेगा पानी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि महाकुंभ के लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों से 300 से ज्यादा दमकल गाड़ियां बुलाई गई थीं। इन गाड़ियों की पानी रखने की क्षमता अलग-अलग होती है, लेकिन एक दमकल में औसतन 5000 लीटर पानी आता है। इस तरह, दमकलों के जरिए संगम से 5 लाख लीटर से ज्यादा पानी यहां भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन इस पानी को उन लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा जो किसी कारणवश महाकुंभ में नहीं आ सके। इसके लिए अलग-अलग जिलों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी।

 

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