राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। MARATHA RESERVATION BILL: पिछले एक साल से चल रहे मराठा आरक्षण विरोध का फैसला आखिरकार हो गया है। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र (MARATHA RESERVATION BILL) सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने बिल को राज्यसभा भेजा और अब मराठा समुदाय की मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। पर ये इतना आसान भी नहीं रहा है। यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी।
महाराष्ट्र सरकार ने बिल को राज्यसभा भेजा
आरक्षण की मांग के लिए उस वक्त महाराष्ट्र सरकार (MARATHA RESERVATION BILL) ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में मराठों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी देने वाला बिल लागू कर दिया है। हालांकि, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण बिल को राज्यसभा में भेज दिया है। अब आगे का निर्णय राज्यसभा पर निर्धारित है। इस पूरे मामले में राजनैतिक बहस अभी भी ज़ोरों पर है।
मराठा समुदाय की मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है
इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने मौजूदा कोटा में बिना किसी बदलाव के मराठाओं को आरक्षण (MARATHA RESERVATION BILL) देने का प्रस्ताव रखा है। विधेयक को अब विधान परिषद में रखा जाएगा, ताकि इसके पारित होने और फिर राज्यपाल की मंजूरी के बाद महाराष्ट्र के मराठा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग (मराठा आरक्षण) पूरी हो सके। सभी कार्यकर्ता इसको लेकर प्राथमिक विचार रखते हैं और इसकी मंज़ूरी को लेकर काफी सजग है।
यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी
महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) की रिपोर्ट और मसौदा विधेयक महाराष्ट्र (MARATHA RESERVATION BILL) विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में पेश किया गया। इस सत्र का मुख्य एजेंडा मराठा आरक्षण को मंजूरी देना है। हालांकि, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा कोटा प्रदान करना है। इसको लेकर विचार – विमर्श का लंबा दौर चला है, जिसके निर्णय में अब नया मोड़ आने की संभावना है।
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