Maratha Reservation: कुनबी प्रमाण पत्र मिलने के बाद मराठा समुदाय (Maratha Reservation) को स्वचालित रूप से राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिलेगा। वर्तमान में कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने हेतु साक्ष्य जांच की प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार कर ली है। इससे 13 हजार नये लाभुकों को लाभ होगा. इस आरक्षण के आधार पर राजनीतिक आरक्षण का भी लाभ मिल सकता है. ओबीसी संगठनों को इस बात पर आपत्ति है कि अगर इससे ओबीसी (OBCs) को राजनीतिक पदों से वंचित किया जाने लगा तो पूर्ववर्ती ओबीसी को राजनीतिक पदों से वंचित होना पड़ सकता है.

महाराष्ट्र में मराठा समुदाय 30 से 33 फीसदी है. महाराष्ट्र में मंडल कमीशन का क्रियान्वयन प्रारम्भ हुआ। इसके बाद ओबीसी को भी राजनीतिक आरक्षण मिल गया. इसीलिए गांव के सरपंच, पंचायत समिति के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन, नगर निगम के चेयरमैन ओबीसी हो सकते हैं. अब ओबीसी संगठनों को लग रहा है कि ये राजनीतिक आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा.

कुनबी प्रमाणपत्र मिलने पर क्या आपको राजनीतिक आरक्षण मिलेगा?

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस (Devendra Fadnavis) ने मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 2018 में एक कानून बनाया। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया गया. लेकिन तब मराठा समुदाय को राजनीतिक आरक्षण नहीं मिला था. मराठा समुदाय की ऐसी कोई मांग नहीं थी. लेकिन अगर मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो राजनीतिक आरक्षण भी स्वचालित रूप से दिया जाएगा।

‘मराठा समुदाय को लेना होगा जाति वैधता प्रमाणपत्र’

इस बीच, कुनबी (Kunbi) रिकॉर्ड वाले कई लोगों को पुराने दस्तावेजों की जांच के बाद जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। लेकिन उनके लिए जाति वैधता प्रमाणपत्र लेना भी उतना ही जरूरी होगा. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाड़े ने व्यक्त किये.

सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। दोबारा उसी तरह से आरक्षण देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जरिए मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को साबित कर आरक्षण देना होगा. ओबीसी समुदाय में अभी भी कई लोगों के पास ओबीसी जाति प्रमाण पत्र है. हालांकि, उन्हें जाति वैधता प्रमाणपत्र नहीं मिला है. इसलिए, तायावाडे ने यह भी कहा कि वर्तमान में कुनबी पंजीकरण प्राप्त करने वाले मराठों को भविष्य में जाति वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं – मराठा संगठनों की भूमिका

वह मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र दिए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं. विदर्भ, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, कुनबी-मराठा वंश धारकों को प्रमाण प्रस्तुत करने पर कुनबी प्रमाणपत्र मिल रहे हैं। चूँकि कुनबी ओबीसी श्रेणी से आते हैं, इसलिए उन्हें राजनीतिक आरक्षण का लाभ भी स्वत: मिल सकता है। हालांकि यह एक बड़ा अहम मुद्दा है लेकिन मराठा संगठन इस स्थिति में हैं कि उन्हें राजनीतिक आरक्षण नहीं चाहिए.

यह सत्य है कि कृषक मराठा समुदाय (Agricultural Maratha Community) आर्थिक संकट में है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था से हाथ खींच लिये। तो इसका खामियाजा मराठों सहित सभी जाति के परिवारों को भी भुगतना पड़ा। ऐसे में स्वाभाविक है कि आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी और मांग उठेगी. लेकिन किसी को सार्वजनिक रूप से ओबीसी को यह बताने की जरूरत है कि अगर सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने वाले समुदाय को आरक्षण मिलता है तो वे आरक्षित राजनीतिक आरक्षण नहीं लेंगे।

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