‘एक देश, एक चुनाव’ का प्रस्ताव भारत में सभी चुनावों को एक साथ कराने की व्यवस्था से जुड़ा है। इसके तहत चुनाव एक ही दिन या निश्चित समयावधि में कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस व्यवस्था का समर्थन करते रहे हैं, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस विचार के तहत लोकसभा और सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है।

एक देश, एक चुनाव’ के लाभ

केंद्रित शासन: एक बार चुनाव हो जाने के बाद सरकार अधिक ध्यान केंद्रित कर पाती है। वर्तमान में हर तीसरे महीने कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, जिससे नेताओं का ध्यान चुनावों पर ज्यादा रहता है, जो विकास की गति को धीमा कर सकता है।

नीतियों की निरंतरता: चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होती है, जिससे नई नीतियों पर निर्णय लेने में देरी होती है। इससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं और विकास योजनाओं में रुकावट आती है।

चुनावों की लागत में कमी: बार-बार होने वाले चुनावों से राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा और राजनीतिक दलों को धन जुटाने की चिंता से मुक्ति मिलेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

सुरक्षा बलों की तैनाती में कमी: चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात होते हैं। एक साथ चुनाव होने से इस तैनाती की जरूरत कम होगी, जिससे सुरक्षा बल अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे सकेंगे।

खरीद-फरोख्त में कमी: चुनावों की विशिष्ट अवधि होने से प्रतिनिधियों के बीच खरीद-फरोख्त की संभावनाएं कम होंगी, जिससे राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी।

फ्रीबीज़ में कमी: बार-बार चुनावों के कारण सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहारों का ऐलान करती हैं। चुनावों की संख्या कम होने से ऐसी घोषणाओं की आवृत्ति घटेगी, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकेगी।

एक देश, एक चुनाव’ से जुड़ी चुनौतियाँ

व्यवहार्यता की समस्या: संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पांच साल होता है, लेकिन अगर किसी सरकार का कार्यकाल बीच में ही गिर जाए, तो स्थिति क्या होगी? क्या उस राज्य में दोबारा चुनाव होंगे या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा?

लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियाँ: एक साथ चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, कर्मचारियों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यकता होगी। यह निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

संघवाद के विचार के खिलाफ: ONOE का विचार संघवाद की धारणा के खिलाफ जाता है। यह पूरी तरह से ‘एक’ राष्ट्र की सोच पर आधारित है, जबकि भारत को ‘राज्यों के संघ’ के रूप में देखा गया है।

विधिक चुनौतियाँ: विधि आयोग ने कहा है कि संविधान के मौजूदा ढांचे के तहत एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। इसके लिए संविधान और अन्य कानूनी दस्तावेजों में संशोधन करना पड़ेगा, और इसे लागू करने के लिए कम से कम 50% राज्यों की सहमति जरूरी होगी।

क्षेत्रीय हितों पर असर: बार-बार चुनावों का होना मतदाताओं को अपनी आवाज उठाने का मौका देता है। राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के मुद्दे अलग-अलग होते हैं, और एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय मुद्दे कमजोर हो सकते हैं।

लागत-प्रभावी नहीं होने की संभावना: विभिन्न अनुमानों के अनुसार, सभी चुनावों की लागत 10 रुपये प्रति मतदाता प्रति वर्ष आती है, जबकि एक साथ चुनाव कराने पर यह 5 रुपये प्रति मतदाता प्रति वर्ष होगी। लेकिन इसके लिए बड़ी संख्या में मशीनों की तैनाती की आवश्यकता होगी, जिससे शुरुआत में लागत बढ़ सकती है।