Ladakh Protest: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख आंदोलन की राह पर है। इस कड़ाके की ठंड में भी लद्दाख के हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। इन आंदोलनरथ लोगों की मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की है। इस आंदोलन का नेतृत्व लेह एपेक्स व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा किया जा रहा है।

लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग

वहां आंदोलनरथ लोगों की मांग लद्दाख (Ladakh) को पूर्ण राज्य के दर्जा की है। उनके अनुसार संविधान की 6 अनुसूची को लागू किया जाए। इसके साथ ही लेह और कारगिल में संसदीय सीटें दी जाएं। आंदोलनरथ लोगों का कहना है उनको नौकरशाही वाला शासन नहीं चाहिए। बल्कि जनता का शासन चाहिए। जहां लोकतांत्रिक सरकार को जनता अपने मन से चुन सकें।

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जम्मू-कश्मीर बना केंद्र शासित प्रदेश 

लद्दाख का क्षेत्र 2019 के पहले जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था। जहां आर्टिकल 370 भी प्रभावी था। जो लोगों को भूमि, नौकरियां और विशिष्ट पहचान दिलाता था। वहां से 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर व लद्दाख (Ladakh) क्षेत्र में बांट दिया गया था। जम्मू-कश्मीर में विधान सभा होने की भी बात कही गई थी।

लद्दाख राज्य है प्रशासक के हवाले

इस बदलाव के अनुसार लद्दाख (Ladakh) को प्रशासक के हवाले कर दिया गया था। पिछले दो सालों से लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य की मांग को लेकर आंदोलित हैं। वह अपनी जमीन, नौकरियों और विशिष्ट पहचान की रक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी की मांग कर रहे हैं। यह लोग राज्य में लोकतांत्रिक शासन की मांग के साथ पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर बड़ी संख्या में उतर रहे है।

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक

इस आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा लेह चुनाव में बीजेपी के मेनिफेस्टो में था, लद्दाख (Ladakh) के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की छठी अनुसूची को लागू करेंगे। जब 370 नहीं रहा तो बीजेपी ने पर्वतीय संवेदनशील लोगों से छठी अनुसूची के तहत संरक्षित करने का वादा किया था। लेकिन अभी तक यह वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया है।

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