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रिश्वत के आरोपों के बीच आंध्र प्रदेश सरकार अडानी ग्रुप के साथ 7,000 मेगावाट सौर परियोजना समझौते की समीक्षा कर रही है। लेकिन इस फैसले के गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं।