बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के फैसलों से देश में सेकुलरिज्म और लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का बयान, पत्रकारों के प्रेस कार्ड रद्द करना और शेख हसीना के खिलाफ कार्रवाई अल्पसंख्यक समाज को चिंतित कर रही है।