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केंद्र सरकार ने गुरुवार को मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। सरकार ने कहा कि मैरिटल रेप कानूनी नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है