हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत अब प्रदेश में खाने-पीने की चीजें बेचने वालों को अपनी पहचान साबित करने के लिए नेमप्लेट लगानी होगी।