काले धन पर मोदी सरकार की एक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा से वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने नोटों पर बैन नहीं लगाया है बल्कि उन्हें वापस ले लिया है, मतलब 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा. यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत लिया है।क्लीन नोट पॉलिसी क्या है?1988 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वच्छ नोट नीति पेश की गई थी। यह नीति देश à