High Court verdict 2024: बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट का निर्देश, बीजेपी नेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए कांग्रेस नेता अनीमुल खान सूरी तिलक नगर थाने पहुंचे। कांग्रेस नेता अनीमुल खान सूरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 90 दिन में […]
Swarnarekha River Issue: ग्वालियर। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्वर्ण रेखा नदी मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहाकि नगर निगम के अफसरों का यही रवैया रहा तो मामला सीबीआई को सौंप देंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आज ग्वालियर शहर की जीवनदायनी स्वर्ण रेखा नदी के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट […]
सूरत जिला अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है और उन्हें जमानत भी दे दी है। लेकिन इसके चलते उनका सांसद सदस्यता रद्द हो गया है। राहुल गांधी दो साल की जेल के साथ सांसद के रूप में स्वतः अयोग्य हो गए है। ऐसे में राहुल गांधी के पास अपने सांसद को बचाने का एक ही विकल्प बचा है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, सदस्यता बचाने के लिए अब अदालत राहुल गांधी के लिए अंतिम उपाà
अमृतपाल सिंह की तलाश में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस शनिवार से अमृतपाल की तलाश कर रही है। इस बीच मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। अमृतपाल के फरार होने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है।अमृतपाल सिंह के फरार होने के मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को फटकार लगाई। आपके पास 80,000 पुलिसकर्मी हैं, फिर भी आप अमृतपाल को गिरफ्à¤
मोरबी ब्रिज दुर्घटना मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें हाईकोर्ट ने मोरबी त्रासदी को लेकर अंतरिम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने मृतक को 10 लाख मुआवजा देने का अंतरिम आदेश दिया है। और घायलों को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा कि सभी को उचित मुआवजा मिलेगा। कोर्ट ने उन अनाथ बच्चों के नामों की सूची मांगी है, जिन्होंने मोरबी कांड में अपने माà¤
गुजरात उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यह मानसिकता कि शादी के बाद लड़की का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, मौलिक रूप से गलत है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि बेटी या बहन को लेकर समाज की मानसिकता बदलने की जरूरत है।यह मानसिकता कि शादी के बाद बेटी या बहन का कोई अधिकार नहीं है, गलत हैसंपत्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि लड़कियों का संपत्ति पर अधिकार स
पिछले कुछ वर्षों में देश में गर्भपात की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस दौरान अवैध गर्भपात करने वाले कुछ डॉक्टरों की घटनाएं भी सामने आईं। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में एक सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया है, जबकि कुछ महीनों के बाद गर्भपात को कानून के तहत अपराध बनाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रूण की स्थिति के संबंध में मेडिकल टीम द्वारा विस्तृत रिपोरà
एन नवराही
mediology
