Tag: interim budget 2024
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Interim Budget 2024: बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने गिनवाईं सरकार की उपलब्धियां, जानिए मुख्य बातें
राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। Interim Budget 2024: आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Interim Budget 2024) ने लगातार छठी बार बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने सरकार की योजनाओं को गिनाया और उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ और सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और देश…
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Interim Budget 2024: वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान मिडिल क्लास फैमिली को मिलेगा अपने सपनों का घर, सरकार जल्द लाएगी स्कीम
राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 ( Interim Budget 2024) में मिडिल क्लास फैमिली के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। जिनके पास अपना घर नहीं है। गुरूवार को बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार मिडिल क्लास फैमिली को अपने घर…
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Interim Budget 2024: आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
Interim Budget 2024:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज देश का अंतरिम बजट 2024 पेश किया । आज बजट पेश करते हुए उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि देश में आयुष्मान योजना का लाभ अब आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी दिया जाएगा। क्या है आयुष्मान योजना (What is Ayushman Yojana?) आयुष्मान भारत, जिसे प्रधान…
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Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी अंतरिम बजट, जानें उनका कार्यक्रम
Budget 2024: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही वह लगातार पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट (Budget 2024) पेश करने वाली देश की दूसरी वित्त मंत्री भी बन जाएंगी। इस बजट के पेश करते की वे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के क्लब में…
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Budget 2024 : न मांगते आजादी और न देना पड़ता इनकम टैक्स, जानिए कैसे हुई थी इसकी शुरुआत…
अहमदाबाज (डिजिटल डेस्क)। Budget 2024 : जो आपने कमाया वो आपका.. जो हमने कमाया उसमें से भी आपका.. जी हां हम बात कर रहे है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के बारे में तो सिर्फ उन लोगों से पूछना चाहिए जिनकी सैलरी का एक हिस्सा सिर्फ इनकम टैक्स के रूप में चला जाता है। यही…
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Vote on Account क्या होता है?
A “Vote on Account” is a provision that allows a government to obtain the approval of the parliament or legislative assembly for the essential expenditures for a limited period, usually for a few months, in the absence of the regular budget being approved. It serves as a temporary arrangement to meet the government’s expenditure requirements…