सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता और सरकार इसे बिना किसी ठोस कारण के नहीं ले सकती।